लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : ग्रामीण भागातील नागरिकांचे वैयक्तिक शौचालयाचे प्रस्ताव पाठविण्याबाबत जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांनी उदासिन भूमिका घेतली असून, हे प्रस्ताव जिल्हा परिषदकडे तातडीने पाठविण्याचे आदेश प्रशासनाने पंचायत समित्यांना दिले आहे. अन्यथा कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील एकही कुटुंब वैयक्तिक शौचालयापासून वंचित राहू नये म्हणून अशा सर्व कुटुंबांना शौचालये उपलब्ध करून देण्याचे जिल्हा परिषदेचे नियोजन आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यातील सहाही पंचायत समितीच्या प्रशासनाला महिना-दीड महिन्या पूर्वी व्हीडीओ काॅन्फरन्सने आपल्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींचे शौचालयाचे प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना प्रशासनाने केली होती. तथापि याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही न करता उदासिन धोरण घेतल्याचे नमूद करत प्रस्ताव पाठविले नसल्याचा प्रशासनाने ठपका ठेवला आहे.
शौचालयांसाठी प्रशासनाने पुन्हा सर्व पंचायत समित्यांना प्रस्ताव पाठविण्याचे सूचित करून संबंधित कुटुंबाने यापूर्वी शौचालयाचा लाभ न घेतल्याची खात्री करावी. शिवाय नव्याने वाढलेल्या शौचालय नसलेल्या कुटुंबांना शौचालय उपलब्ध करण्यासाठी ग्रामपंचायतींची मान्यता घ्यावी. त्याच बरोबर कुटुंबाचे नाव दुबार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ऑनलाईन प्रस्ताव पाठविण्यात आलेल्या कुटुंबांना कोणत्याही स्थितीत वगळण्यात येणार नसल्यामुळे कुटुंबांची माहिती ऑनलाईन पाठविताना तालुका कक्षाने प्रत्यक्ष भेट देऊन खात्री करावी. जी कुटुंबे शासनाच्या शौचालय योजनेपासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पंचायत समिती प्रशासनाची राहील. त्याबाबत कार्यवाही करण्याचा इशारादेखील जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिला आहे.
वास्तविक ग्रामीण भागात आजही बहुसंख्य कुटुंबे शौचालया विना आहेत. त्यामुळे त्यांना नाईलाजास्तव उघड्यावर शौचालयास जावे लागत असल्याचे चित्र आहे. या कुटुंबांचे प्रुख शौचालयाच्या मागणीसाठी सातत्याने संबंधित ग्रामपंचायती अथवा पंचायत समितीकडे थेटे घालत असतात. एवढे करूनही त्यांना दाद दिली जात नाही. अनुदान नसल्याचे या लाभार्थ्यांना सांगितले जाते. दुसरीकडे जिल्हा परिषद प्रशासन शौचालयांचे प्रस्ताव पाठविण्याबाबत पंचायत समित्यांना स्मरण पत्रे पाठवितो. म्हणजे अधिकारी आणि ग्रामपंचायतीच्या उदासिन भूमिकेमुळे लाभार्थ्यांना शौचालयाच्या योजनेपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप लाभार्थ्यांनी केला आहे. आता तरी या दोन्ही यंत्रणांनी उदासिनता झटकून युद्ध पातळीवर अशा कुटुंबांचे प्रस्ताव तयार करण्याची मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.
शासनाकडून देण्यात येणारे शौचालयाचे अनुदान अत्यंत तुटपुंजे आहे. कारण प्रत्येक शौचालयास शासनाकडून १८ हजाराचे अनुदान दिले जाते. परंतु शौचालयाच्या बांधकामासाठी लागणारे साहित्य दगड, विटा, सीमेंट, लोखंड, अत्यंत महागडे असते. एवढ्या अनुदानात ते पुरेसे ठरू शकत नाही. लाभार्थ्यांना स्वस्ता उधार-उसनवारी पैसे घेऊन त्यात टाकावे लागत असते. लाभार्थी पैशांअभावी असे तकलाडू शौचालय उभारत असतो. त्यामुळे त्याचा वापरदेखील केला जात नसल्याचे चित्र आहे. साहजिकच शासनाच्या शौचालय योजनेचा हेतूदेखील सफल होत नाही. आजही ग्रामीण भागात बहुसंख्य ठिकाणी शौचालये असेच धुळखात व त्यात जनावरांचा चारा भरल्याचे विदारक चित्र दिसून येते. अशा वस्तुस्थितीमुळे शासनाने शौचालयाच्या अनुदानात भरीव वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. तशी मागणीदेखील होत आहे.