ग्रामसेवकांचे असहकार आंदोलन सुरू

n  लोकमत न्यूज नेटवर्ककोठार :  ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी संवर्गाच्या प्रलंबित समस्या निकाली न निघाल्याने ७ डिसेंबरपासून त्यांनी असहकार आंदोलन पुकारले आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनच्या तळोदा शाखेच्या वतीने पंचायत समिती गटविकास अधिकारी सावित्री खर्डे यांना निवेदन देण्यात  आले.निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाच्या विविध अभियान, योजना तथा जिल्‍ह्याच्‍या विकासकामासाठी ग्रामसेवक संदर्भात अहवाल तयार असतात. असे असतानाही ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रश्न प्रलंबित आहेत. प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी जिल्हा संघटनेचे प्रतिनिधी वेळोवेळी पत्रव्यवहार, प्रत्यक्ष सातत्यपूर्ण भेटीगाठी घेऊन त्याबाबत प्रशासनासोबत चर्चा केलेली आहे. परंतु आजतागायत जिल्हा परिषद प्रशासनाला ग्रामसेवक संवर्गाचे प्रश्न सोडवण्यात यश आलेले नाही किंबहुना ग्रामसेवकांचे सेवाविषयक प्रश्न जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवण्याची भूमिका प्रशासनाची असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आलेला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सर्व ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी वर्गात असंतोष पसरला असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.२००४मध्ये ग्रामविकास अधिकारी पदावरून विस्तार अधिकारी पदावर झालेल्या पदोन्नती चौकशी अहवालावर कार्यवाही करणे, २३ फेब्रुवारी २०१२ रोजी ग्रामविकास अधिकारी पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती चौकशी अहवालानुसार कार्यवाही करणे, १२ वर्ष-२४ वर्ष कालबद्ध पदोन्नती निकाली काढणे व त्याचबरोबर सातव्या वेतन आयोगानुसार १०, २० व ३० वर्षाची कालबद्ध पदोन्नती प्रकरणे निकाली काढणे, सन २००४ मध्ये विस्तार अधिकारी पदावर पदोन्नती व २३ फेब्रुवारी २०१२ रोजीच ग्रामविकास अधिकारी या पदावर पदोन्नती या दोन्ही दरम्यान जे कोणी जिल्हा परिषद कर्मचारी गुंतलेले असतील त्यांच्यावर कठोर कार्यवाही करणे, पंचायत स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, नंदुरबार यांची पूर्वपरवानगी न घेता ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांचे मुख्यालय बदलणाऱ्या गटविकास अधिकारी यांच्यावर कार्यवाही प्रस्तावित करणे, ग्रामसेवक संघटनेच्या मीटिंग वेळेवर घेणे व सभांच्या इतिवृत्तांच्या नकला अध्यक्ष, सचिव यांना देणे, ज्या ग्रामसेवक व ग्रामविकास यांच्याकडे अतिरिक्त ग्रामपंचायतीचा कार्यभार दिला आहे. त्यांना अतिरिक्त मेहताना वेतनासोबत अदा करणे, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांची सेवाज्येष्ठता शासन निर्णय १३ मार्च २०१७ नुसार करणे, पंचायत समिती धडगाव व अक्कलकुवा या अवघड क्षेत्रातील ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर निलंबन करताना मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून    कार्यवाही प्रस्तावित करणे, कोरोना महामारी या विषयावर ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर निलंबन कार्यवाही न करणे, जिल्हा परिषद व इतर विभागाकडून मंजूर होत असलेले बांधकाम बाबतीत अंदाजपत्रकातील लिड चार्जची तरतूद करणे. तसेच अवैध ठेकेदारीवर बंधन आणणे, बांधकाम विभागातील ऑर्डर देण्याच्या कामातील अनागोंदी कारभारावर नियंत्रण आणणे, कोरोना पाॅझिटिव्ह पेशंट ग्रामपंचायत हद्दीत आढळल्यास त्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांचेकडे फौजदारी दावा दाखल करण्याची सक्ती किंवा दडपण न आणणे, डीसीपीएसच्या हिशोबाच्या पावत्या मिळणे, इत्यादी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आलेल्या          आहेत. दरम्यान, याबाबत जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनावर तळोदा ग्रामसेवक युनियनचे के.एम. पावरा, उपाध्यक्ष आर.एच. बोरसे, सचिव एम.पी. कापुरे आदींच्या सह्या आहेत.