खरीप वाया गेलेले असतानाही जिल्हा दुष्काळी जाहीर करण्यात चालढकलपणा

मनोज शेलार

पावसाळ्याचा दीड महिना वाया गेला. अवघा २८ टक्के पाऊस झाला आहे. १७ ऑगस्टपासून पावसाने हजेरी लावली असली तरी केवळ पिकांना जीवदान मिळणार आहे. यंदा पावसाने खान्देशचा पट्टा सोडून दिला आहे. पेरणी केलेल्या पिकांना वेळेवर पाऊस मिळाला नाही. उशिराने पेरणी केलेल्या पिकांचीही अवस्था तीच राहिली. परिणामी यंदा विविध पिकांची उत्पादकता निम्म्यावर येण्याची शक्यता आधीच व्यक्त करण्यात आली आहे. दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाचे सातत्य यापुढील दिवसात कायम राहील याचीही शाश्वती नाही. राहिलाच तर केवळ पिण्याच्या पाण्याची समस्या त्यातून सुटू शकते. परंतु खरीप हंगामाचे काय? अशी सर्व परिस्थिती असताना जिल्हा दुष्काळी जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेबाबत राजकीय व प्रशासकीय उदासीनता का? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांसह शेतकऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे.

यंदा वरुणराजाने नंदुरबार जिल्ह्यावर अवकृपा केली आहे. अडीच महिन्यात पावसाची सरासरी केवळ २८ टक्केपर्यंतच गेली आहे. वास्तविक आतापर्यंत पावसाची सरासरी ही ५५ टक्केपेक्षा अधिक असायला हवी होती. वेळेवर पाऊस न आल्याने पेरण्या उशिराने झाल्या. ज्यांनी आधी पेरण्या करून घेतल्या त्यांच्या पिकांची अवस्था वाईट झाली आहे. आता पावसाने थोडाफार आधार दिला असला तरी पिकांच्या वाढीसाठी व परिपक्वतेसाठी ज्यावेळी गरज होती त्यावेळी पाऊस नव्हता. त्यामुळे पिकांची अवस्था खराब आहे. जेथे ९० ते १०० टक्के उत्पादकता येणे गरजेचे होते त्याजागी केवळ ४५ ते ५५ टक्के उत्पादकता येण्याची शक्यता आहे. कृषी विभागानेही तोच अंदाज वर्तविला आहे. पावसाळ्याचे अडीच महिने कोरडे गेले असतानाही जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती नाही असा जावईशोध प्रशासन व राजकीय नेते काढत आहेत. वास्तविक जिल्ह्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च समजली जाणारी आणि विकासाचे धोरण ठरविणाऱ्या जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या बैठकीत सर्व लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक होत या विषयावर जोरदार चर्चा घडवून आणणे गरजेचे होते. परंतु तसे घडले नाही. विषय चर्चेला आला असता कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची बाजू न घेता १६ तारखेपासून पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आल्याने वाट पाहू असा पवित्रा घेतला. वास्तविक आता पाऊस येऊन खरीप हंगामासाठी फारसा उपयोगी नाहीच. पीक वाया गेले आहेतच हे कृषी विभागही मान्य करते. मग असे असताना डीपीडीसीमध्ये ठराव करून तो शासनाकडे पाठविण्यास काय हरकत होती. दुष्काळी ठराव नव्हता करायचा तर किमान खरीप हंगाम ५० टक्के वाया गेला आहे त्याबाबतही ठराव करून तो शासनाकडे पाठविता आला असता; जेणेकरून जिल्ह्यातील सामान्य शेतकऱ्यांना काय मदत होईल ती शासन दरबारी मांडता आली असती.

यंदा अडीच महिने पाऊस नसल्याने कृषी आधारित सर्वच व्यवसाय ठप्प होते. खते, कीटकनाशक विक्रीवर ३० ते ४०टक्के परिणाम झाला आहे. त्यामुळे या व्यवसायातील अर्थचक्रावर मोठा परिणाम दिसून येत आहे. मजुरांना वेळेवर कामे मिळाली नाहीत. आधीच लॅाकडाऊनमुळे तीन ते चार महिने रोजगाराअभावी बसावे लागले होते. आता पाऊस नसल्याने शेतीकामे नसल्याने मजुरांना हातावर हात धरून बसावे लागल्याची स्थिती होती. आता सुरू असलेला पाऊस हा यापुढील काळात सातत्यपूर्ण असेल का? याबाबत हवामान विभागदेखील स्पष्टपणे सांगू शकत नाही. केवळ आकडेवारी वाढविणारा हा पाऊस राहणार आहे. अद्यापही जिल्ह्यातील लघु व मध्यम प्रकल्पांमधील पाणीसाठा यंदाच्या पावसाळ्यात एक टक्क्यानेही वाढला नाही. उलट घटला आहे. येणाऱ्या काळात पावसाचे सातत्य राहिले नाही तर परिस्थिती बिकट राहणार आहे.

हे सर्व पाहता तसेेच जिल्ह्यातील खरीप हंगामाची एकूण स्थिती पाहता जिल्हा दुष्काळी जाहीर करण्यासाठी आतापासूनच पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा वेळ निघून गेल्यावर धावाधाव करण्यात अर्थ राहणार नाही.