नंदुरबार : राज्यातील आदिवासींच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे खरेदी करून आदिवासींना भूमिहीन करण्याचा डाव रचला जात आहे. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गेल्या वर्षभरात सर्वाधिक जमीन हस्तांतरणाची प्रकरणे घडल्याचा आरोप शिवसेनेचे खा. राजेंद्र गावित यांनी केला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनीच सरकारवर आरोप केल्याने तो एक चर्चेचा विषय ठरला आहे.
खा. राजेंद्र गावित यांनी पालघर, रायगड, ठाणे, नाशिक, धुळे जिल्ह्यांतील आदिवासी शेतकऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर शुक्रवारी त्यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांची भेट घेतली. त्यानंतर ‘लोकमत’शी बोलताना त्यांनी सांगितले की, सध्या राज्यात आदिवासींच्या जमिनी बिल्डर, भांडवलदार, बिगर आदिवासी व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केल्या जात आहेत. वास्तविक १९७४ च्या जमीन हस्तांतराच्या कायद्यानुसार ते बेकायदेशीर आहे. मात्र, महसूल विभागाने त्याकडे पूर्णता दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यापूर्वी भाजपचे सरकार होते; पण त्या काळातही घडल्या नाहीत तेवढ्या आदिवासी जमीन हस्तांतराच्या घटना या वर्षभरात घडल्या आहेत. वास्तविक राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांची युती असलेल्या महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. नेहमीच आदिवासींची भूमिका घेणाऱ्या काँग्रेसकडे महसूल खाते आहे. असे असतानाही आदिवासींना न्याय मिळत नाही. आदिवासींच्या जमिनी कमी दरात खरेदी करून बळकावल्या जात आहेत. त्याकडे राज्य शासनाने विशेष लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. आदिवासींच्या जमिनी खरेदीबाबत राज्य शासनाने ‘आंध्र पॅटर्न’चे अवलोकन करून त्या धर्तीवर राज्यातही धोरण राबविण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने जर वेळीच लक्ष घातले नाही तर यासंदर्भात आक्रमक भूमिका घ्यावी लागेल. यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांचीही भेट घेणार असल्याचे खा. राजेंद्र गावित यांनी सांगितले.