या निवेदनात म्हटले आहे की, नंदुरबार जिल्ह्याची स्थापना होऊन जवळपास २२ वर्षे झाली आहेत. या कालावधीत विविध शासकीय कार्यालये येथे स्थापन झाली आहेत. त्यामुळे जिल्हावासीयांची स्थानिक स्तरावरच महत्त्वाची कामे होऊ लागली आणि जिल्ह्याच्या विकासाला हातभार लागत आहे. परंतु जिल्ह्याच्या आरोग्याच्या बाबतीत दूषित पाण्याद्वारे होणारे आजार मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यासाठी नंदुरबार जिल्ह्यात प्रदूषण नियंत्रण मंंडळ व केंद्रीय भूजल प्राधिकरण कार्यालयाची स्थापना होणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागात शुद्ध पाण्याचे प्रकल्प व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. परंतु त्यांच्यावर नियंत्रण करणारी किंवा नोंदणी करणारी यंत्रणा कुठेही दिसून येत नाही. जलप्रक्रिया उद्योगांवर नियंत्रण व नोंदणी नसल्यामुळे पर्यायाने महसूलही मोठ्या प्रमाणावर बुडत आहे. तसेच जलप्रक्रियेवरील शुद्ध मानकांचे योग्यप्रमाणे पालन होत आहे किंवा नाही, याकडे लक्ष देणारी यंत्रणा नसल्यामुळे जिल्हाभरात मोठ्या प्रमाणावर दूषित पाण्यामुळे होणारे आजार लक्षणीय आहेत. त्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व केंद्रीय भूजल प्राधिकरण कार्यालयाची नितांत गरज आहे.
जिल्ह्याची एकूण भौगोलिक परिस्थिती पाहता भूगर्भात मोठ्या प्रमाणावर मिथेन, गंधक, नायट्रोजन व इतर खनिजे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्याचाही परिणाम मानवी शरीरावर होत असतो. त्याकरिता जलशुद्धीकरण प्रकल्पांवर अटी-शर्तींसह परवानगीकरीता नियंत्रण ठेवणारी संस्था नंदुरबार जिल्ह्यात कार्यान्वित होणे आवश्यक आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील जलप्रक्रिया, शुद्धीकरण प्रकल्प यांना अधिकार किंवा परवानगी प्रदान करणारी यंत्रणा जिल्ह्यातच असावी. इतर जिल्ह्यातून परवानगी किंवा नियंत्रण असणे प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य नाही. या मागणीवर गांभीर्याने विचार करुन प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व केंद्रीय भूजल प्राधिकरण कार्यालयाची जिल्हास्तरीय यंत्रणेचे कार्यालय स्थापन करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी वक्ता प्रशिक्षण विभागाचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. प्रकाश भोई यांनी हे निवेदन दिले आहे.