जीवननगर ग्रा.पं.चा प्रस्ताव धुळखात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : शहादा तालुक्यातील जीवन नगर या सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्वसन वसाहतीचा स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा प्रस्ताव सहा वर्षापासून कार्यवाहीअभावी जिल्हा परिषदेत धुळखात पडला असून, प्रशासनाने त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी वसाहत धारकांनी केली आहे. अन्यथा या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
महाकाय सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या धडगाव तालुक्यातील बिलगाव, हाटी, केळी, जुवानी या चार गावांमधील साधारण ६०० कुटुंबांचे शहादा तालुक्यातील वाडी जवळील जीवननगर पुनर्वसन वसाहतीत सन २००४ - २००५ मध्ये करण्यात आले आहे. या वसाहतींची लोकसंख्या एक हजार ८३६ असून, साधारण एक हजार ३०० मतदार संख्या आहे. या वसाहतीचा समावेश कलमाडी ग्रुप ग्रामपंचायतीमध्ये करण्यात आला आहे, असे असले तरी वसाहतीत स्वतंत्र ग्रामपंचायत नसल्यामुळे शासनाकडून आलेला निधी पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. साहजिक वसाहतींमध्ये विकास कामे अपूर्ण राहत असतात. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन येथील वसाहतधारकांनी शासनाकडे स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
यासाठी सन २०१२-२०१३ मध्येच स्वतंत्र प्रस्ताव तया करून मंजुरीसाठी जिल्हा परिषद व मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. तथापि त्यावर अजूनही कार्यवाही झालेली नाही. गेल्या सहा वर्षांपासून तो तसाच धुळखात पडला आहे. आपल्या प्रस्तावावर प्रशासनाने तातत्काळ कार्यवाही करण्यासाठी वसाहतधारक सातत्याने जिल्हा परिषद व मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु अजूनही त्यांना दाद मिळालेली नाही. वास्तविक कलमाडी ग्रामपंचायत चार गावांची ग्रुप ग्रामपंचायत आहे. त्यामुळे शासनाकडून आलेल्या निधीतून विकास कामे करतांना मोठी अडचण निर्माण होत असते. शिवाय विकासाची कामे घेतांना दुजाभावाचा अरोप केला जात असतो. विशेष म्हणजे सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या जिल्ह्यातील इतर वसाहतींमध्ये स्वतंत्र ग्रामपंचायती स्थापन झालेल्या आहेत, असे असतांना जीवननगर वसाहतींच्या स्वतंत्र ग्रामपंचायतींच्याबाबत अशा दुजाभावाचे धोरण का घेतले जात आहे, असा सवाल विस्थापितांनी केला आहे.
प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या बाधितांचे इतरत्र पुनर्वसन करतांना तेथे सर्व प्रकारच्या प्राथमिक सुविधा देण्याचा शासनास नर्मदा अवार्डमध्ये बंधनकारक केले आहे. मात्र शासन व प्रशासन आमच्या विकासाबाबत नेहमीच उदासिन भूमिका घेत असल्याची व्यथादेखील प्रकल्पग्रस्तांनी बोलून दाखविली आहे. वसाहतीला स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा मिळाला तर विविध करापोटी शासनाला महसूल प्राप्त होईल. कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा भार सुद्धा कमी होईल. त्याचबरोबर विविध कागदपत्रांसाठी वसाहतधारकांची होत असलेली ससेहोलपट कमी होईल. मात्र यासाठी संबंधितांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची अपेक्षा बाधितांनी केली आहे. अन्यथा याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

जीवननगर वसाहतधारकांनी गेल्या सहावर्षांूर्वी जिल्हा परिषदेकडे स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा प्रस्ताव जमा केला होता. परंतु त्यावर कार्यवाही करण्याआधीच तो कुठेतरी बासनात गुंडाळला गेल्यामुळे पुन्हा नवीन प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना वसाहतधारकांना देण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या अशा बेजबाबदारी बाबत प्रकल्पग्रस्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र आपल्या गावाच्या विकासाकरीता पुन्हा नवीन प्रस्ताव तयार करण्याचे काम संबंधीत गावकरी आणि ग्रामपंचायत प्रशासन करीत असल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले. परंतु आता तरी प्रस्ताव जमा केल्यानंतर त्यावर तातडीने कार्यवाही करून तो पुढील कार्यवाहीसाठी शासनानकडे पाठविण्याची मागणी विस्थापितांनी केली आहे.

सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या विस्थापितांना प्रशासनाने तातडीने जमिनी उपलब्ध करून द्याव्यात यासाठी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी तºहावद पुनर्वसन येथील उपोषणास बसण्याचा इशारा दिला आहे. विस्थापितांच्या जमिनीबाबत प्रशासनाने सातत्याने सावळा गोंधळ घातला आहे. त्यांना जमिनी मिळविण्यासाठी सतत प्रशासनाकडे हेलपाटे मारावे लागत आहे, असे असतांना प्रशासनानेदेखील उदासिन धोरण घेतले आहे. येत्या दोन-तीन दिवसात त्यांच्या जमिनीबाबत प्रशासनाने ठोस भूमिका घेऊन त्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्यात यावी, अन्यथा १३ फेब्रुवारी रोजी जीवनशाळांच्या बालमेळाव्याच्या ठिकाणीच उपोषणास बसणार असल्याची माहिती आंदोलनाचे कार्यकर्ते चेतन साळवे यांनी दिली.