लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जैवविविधता नोंदवही तयार करण्याच्या कामांना सुरुवात करण्यात आली असून यासाठी गावोगावी ग्र्रामसेवक माहिती संकलित करीत आहेत़ परंतू येथेही रिक्त पदांमुळे कामांना अडथळे येण्यास सुरुवात झाली असून एका ग्रामसेवकाला तीन गावांमध्ये धावपळ करावी लागत असल्याने त्यांची कोंडी होत आहे़देशातील जैवविविधतेचे संकलन करुन त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ठोस उपाय योजता यावेत, यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे ग्रामीण स्तरावर प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे जैवविविधता रजिस्टर तयार करण्याचे आदेश होते़ यानुसार जिल्ह्यातील सर्व ५९५ ग्रामपंचायतींमध्ये यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून कामकाज सुरु करण्यात आले होते़ यांतर्गत सर्व ५९५ ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेऊन जैवविविधता समित्या स्थापन केल्या आहेत़ समित्यांची बँक खाती काढून घेत दुसरा टप्पाही पूर्ण केला होता़ वेगात सुरु झालेल्या या कामाच्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या टप्प्यात ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत गावातील जैवविविधतेची माहिती संकलित करुन त्याची ३१ प्रपत्रांमध्ये नोंद करुन घेत माहितीचे संकलन करावयाचे आहे़ हे प्रपत्र भरण्यासाठी स्थानिक समित्या, ग्रामपंचायत, तज्ञ, विविध विभाग यांची मदत घेण्याचे आदेश ग्रामसेवकांना देण्यात आले आहेत़ परंतू जिल्ह्यातील भौगोलिक स्थिती आणि ग्रामसेवकांची मर्यादित संख्या यामुळे बºयाच गावांमध्ये ही कामे अद्यापही पूर्ण क्षमतेने झालेली नसल्याची माहिती आहे़जिल्ह्यात एकूण ५९५ ग्रामपंचायतींसाठी केवळ ३७८ ग्रामसेवक सध्या कार्यरत असून ग्रामसेवकांना दोन ते तीन ग्रामपंचायती सांभाळाव्या लागत आहेत़ यातही धडगाव आणि अक्कनकुवा तालुक्यात ग्रामसेवकांना अतिरिक्त सहाय्याची गरज असल्याचे समोर आले आहे़
जिल्ह्यातील ५९५ ग्रामपंचायतींसाठी ३७८ ग्रामसेवक सध्या कार्यरत आहेत़ उर्वरित २०८ गावांमध्ये ग्रामसेवकांची पदे रिक्त आहेत़ या गावांची जबाबदारी ३७८ पैकी काहींना देण्यात आली आहे़ यातून एका ग्रामसेवकाला तीन किंवा दोन ठिकाणी कामकाज करावे लागत आहे़ जैवविविधता रजिस्ट्ररसाठी ३१ प्रकारचे फॉर्म देण्यात आले आहेत़ यात गावासंबधीच्या पीक पेरणीसह संपूर्ण जैवविविधतेची माहिती द्यावयाची आहे़ यासाठी गावातील जुने-जाणते, कृषी तज्ञ, पशुसंवर्धन अधिकारी व वनाधिकाऱ्यांची मदत घ्यावयाची आहे़
जैवविधिता अधिनियम २००२ च्या कलम ४१ अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर ‘लोक जैवविधिता नोंदवही’ तयार होणार आहे़पशुसंवर्धन विभाग, सामाजिक वनीकरण, वनविभाग, कृषी या शासकीय विभागांच्या अधिकाऱ्यांची नोंदवही तयार करण्यात मोलाची भूमिका राहणार आहे़राज्यभर सुरु झालेल्या या उपक्रमात विद्यापीठही महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत़ त्यादृष्टीने महाराष्ट्र जैवविधिता मंडळाने सर्व विद्यापीठांना जुलै २०१९ मध्ये पत्र देऊन ‘रावे’ उपक्रमांतर्गत सहा महिने गावांमध्ये राहणाºया विद्यार्थ्यांना जैवविविधता रजिस्टर तयार करण्यात समाविष्ट करुन घेण्याचे आदेश दिले होते़ परंतू कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ किंवा कृषी विद्यापीठाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील कोणत्याही गावात ‘रावे’ अर्थात रुरल अॅग्रीकल्चर वर्क एक्सपिरियन्स कार्यक्रमात सहभागी विद्यार्थ्यांनी मदत केलेली नसल्याची माहिती आहे़