तळोदा : जिल्हा विकास नियोजन समितीकडून वीज वितरण कंपनीच्या नंदुरबार व शहादा उपविभागांना पावणे १९ कोटी रुपयांचा निधी तीन दिवसांपूर्वीच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसा धनादेशदेखील प्राप्त झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, आता कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करून पुढील प्रक्रिया पार पाडावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
नंदुरबार व शहादा उपविभागांतील कामांसाठी या यंत्रणांनी साधारण १८ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या निधीचा आराखडा यंदा जिल्हा विकास नियोजन समिती अर्थात डीपीडीसीकडे दाखल केला होता. फेब्रुवारी महिन्यातच जिल्हा नियोजन समितीने सदर आराखड्यास प्रशासकीय मंजुरी दिली होती; परंतु चार महिने होऊनही प्रत्यक्षात प्रशासनाने निधी उपलब्ध करून दिलेला नव्हता. साहजिकच वीज वितरण कंपनीच्या या दोन्ही विभागांना कामे हाती घेताना पैशाच्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत यंत्रणांनी पाठपुरावाही केला होता. मात्र कार्यवाही केली जात नव्हती. त्यामुळे अगदी पावसाळा तोंडावर येऊनदेखील वीज वितरण कंपनीकडून हालचाली सुरू झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चिंता व्यक्त करून हा प्रश्न ‘लोकमत’मध्ये उपस्थित केला होता. याबाबत गेल्या आठवड्यात ‘लोकमत’ने वस्तुनिष्ठ वृत्त दिले होते. त्यानंतर या वृत्ताची दखल घेऊन दोन दिवसांनंतर वीज वितरण कंपनीच्या नंदुरबार येथील भांडार विभागाकडे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेला संपूर्ण निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसा आशयाचा धनादेशदेखील प्राप्त झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आता आराखड्यात नंदुरबार व शहादा उपविभागांनी ज्या वस्तूची तरतूद केली आहे, त्यांची पुढील टेंडरिंग प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे; कारण या दोन्ही यंत्रणांनी जिल्ह्यातील नंदुरबारसह नवापूर, तळोदा, अक्कलकुवा, धडगाव तालुक्यांतील ११४ आदिवासी शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाच्या नवीन वीज कनेक्शनची कामे घेतली आहे. याशिवाय ७० रोहित्रेदेखील घेतली आहे. त्याचबरोबर धोकादायक उच्च व कमी दाबाच्या वीजवाहिन्या बदलण्यासाठी तारा, वीज खांबांची तरतूद केली आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सातत्याने वीजपुरवठा खंडित होण्याचा त्रासाला तोंड द्यावे लागतेच. मात्र आता पावसाळा जवळ येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे वादळ, वाऱ्यामुळे तारा तुटण्याच्या धोका वाढलेला आहे. नुकत्याच झालेल्या वादळामुळे गेल्या रविवारी शेळ्या चरणाऱ्या लहान मुलींचा शेतात तुटलेल्या तारांना स्पर्श झाल्याने त्यांचे निधन झाल्याची घटना घडली आहे. शिवाय शेळ्यादेखील दगावल्या होत्या. त्यामुळे वीज वितरण कंपनीच्या संबंधित यंत्रणांनी या कामांना प्राधान्य देऊन ते तातडीने हाती घ्यावे, अशी मागणी आहे.
कामे विहित मुदतीत पूर्ण करावीत
वीज वितरण कंपनीच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देताना या दोन्ही यंत्रणांनी गाव, वाड्या, पाड्यांमधील कामांना प्राधान्य द्यावे. तसेच ही कामे विहित मुदतीत पूर्ण करावीत. त्याचबरोबर कामांचा तांत्रिक दर्जा राखून लेखापरीक्षण, गैरव्यवहार झाल्यास संबंधित अधीक्षक अभियंत्यास जबाबदार धरले जाईल. आराखड्यात ज्या गावात साहित्याची तरतूद केली आहे. येथेच कामे घेण्यात यावीत. दुसऱ्या ठिकाणी बदल करू नये, असे निदर्शनास अथवा तक्रार दखल झाल्यास कारवाई करण्यात येईल, अशा वेगवेगळ्या सूचनादेखील संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा विकास नियोजन समितीकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या १८ कोटी ६९ लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, तसा चेकदेखील प्राप्त झाला आहे.
- बी. आर. चौधरी, जनरल मॅनेजर, वीज वितरण कंपनी कार्यालय, नंदुरबार.