कृषी कर्जासाठी वनजमीन धारकांची व्यथा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : तालुक्यातील वनजमीन अतिक्रमणधारकांनी मंगळवारी कृषी कर्जासाठी जिल्हाधिकारी राजेंद्र भारूड यांना साकडे घातले. या वेळी अतिक्रमण धारकांनी सातबारा शिवाय बँक प्रशासन कर्ज देत नसल्याने आम्हास पीक कर्जापासून वंचित राहावे लागत असल्याची व्यथा व्यक्त केली.
प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे मंजूर दावेदारांना अद्यापर्पयत सातबारे देण्यात आले नाही. याप्रकरणी आपण गांभीर्याने लक्ष घालावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान भारुड यांनी दोन दिवसात संबंधित अधिका:यांची बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.
तळोदा तालुक्यातील लक्कडकोट, कोठार, ठेकाटी, वाल्हेरी, अलवान, माळखुर्द, रापापूर, आंबागव्हान, जाभाई, पाडळपूर, न्युबंद, केलापाणी, सावरपाडा बंधारा, जीवनी, मोकसमाळ, तलाबार, जीरमाळ, कुयरीडाबर, अशा साधारण 35 ते 40 गावांमध्ये जवळपास दोन हजार वनदावे प्रशासनाने गेल्या 5 वर्षापूर्वी मंजूर केल्या आहेत. शिवाय हे अतिक्रमणधारक शेतकरी जवळपास 70 ते 75 वर्षापासून कसत आहेत. मात्र त्यांना अजूनही सातबारा उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. साहजिकच सातबा:या अभावी या शेतक:यांना शासनाच्या विविध योजनांपासून उपेक्षित राहवे लागत आहे. सातबा:यासाठी त्यांनी तालुका प्रशासनाकडे सातत्याने मागणी केली आहे. परंतु त्यांना ठोस कार्यवाही ऐवजी पोकळ आश्वासन दिले जात आहे. 
शेतकरी सातबारा मागतात तेव्हा याबाबत लवकरच बैठक घेण्याचा बहाणा अधिकारी करतात. जेव्हा शेतकरी त्यांच्या समोर सातबा:या अभावी पीककर्ज मिळत नसल्याची तक्रार करतो तेव्हा त्यांना ताबा    पावती दाखवण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र इकडे हे शेतकरी बँकेकडे ताबा पावती घेऊन जातात त्यावेळी सातबाराची मागणी केली जाते. या दोन्ही यंत्रणाच्या तू तू, मै मै’मुळे शेतक:यांची अक्षरश: दमछाक   झाली आहे. इकडे प्रशासन सातबारा व मोजणी बाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याऐवजी वायदे देत असतात. त्यामुळे या वनअतिक्रमण धारक शेतक:यांनी थेट            जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून जिल्हाधिकारी भारूड यांना साकडी घातले. 
शेतक:यांनी वनजमिनीच्या सातबा:याचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली. बॅंक प्रशासन सातबारा शिवाय कर्ज देत नसल्यामुळे आम्ही सावकाराकडून कर्ज घेऊन शेती कसत असतो. सातबारा व पीक कर्जासाठी सतत दोन्ही यंत्रणांकडे हेलपाटे मारत असतो. तथापि ते थारा देत नाही. सतत हा चिलम तंबाखूचा खेळ खेळून अक्षरश: वैतागल्याची भावना त्यांनी जिल्हाप्रशासनाकडे मांडली. या वेळी जिल्हाधिकारी भारूड यांनी    त्यांच्या तक्रारी दोन दिवसात संबंधित बँक व महसूल अधिका:यांची   बैठक बोलावून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. मात्र अतिक्रमण धारक शेतक:यांना या उपरांत तात्काळ पीककर्ज व सातबारे दिले नाही तर तीव्र आनदोलन छेडण्याचा इशारा राजेंद्र पाडवी, अनिल ठाकरे, सुदाम ठाकरे, बहादूर पाडवी, संदीप पाडवी, राकेश   पाडवी, राजकीरण पाडवी, राजू पाडवी, अमर पाडवी, सुनील परदेशी, राहुल पाडवी, गुलाबसिंग वळवी, रतिलाल पावरा, राज्या वळवी, सुकलाल वळवी यांनी दिला  आहे.

तळोदा तालुक्यातील केलापाणी, चिनीमाती, माळखुर्द, कोयरीडाबर, मोकसमाळ, चिरमाळ, रावलापाणी, कालीबेल, मोठीबारी, धज्यापाणी, गढवली, कालाबार, टाकली, बोरवन, सिसापावली, अंबागव्हान, अशी साधारण 35 वनगावे आहेत. त्यांना आजही महसुली दर्जाची प्रतीक्षा आहे. ही पाडे वन हद्दीत येत असल्यामुळे दळणवळणाचे रस्ते, शिक्षण, आरोग्य या सारख्या मूलभूत सुविधाचा अभाव आहे. या पाडय़ांना महसुली दर्जा देण्याबाबत प्रसशानाकडून सहा वर्षापूर्वी प्रस्ताव दाखल केला आहे. परंतु त्यावर कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. सहाजिकच या वनपाडय़ांना आजही महसुली दर्जाची प्रतीक्षा लागून आहे. वास्तविक प्रत्येक पाडय़ात जवळपास 50 पासून तर 150 कुटुंब राहतात. यामुळे साधारण चार ते साडेचार हजार लोक तिथे राहतात. मात्र त्यांना स्वातंत्र्याच्या 72 वर्षानंतरही मूलभूत सुविधांसाठी झगडावे लागत असल्याचे ते सांगतात.
4मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वनजमीन धारकांनाचे प्रलंबीत दावे निकाली काढून ऐका महिन्यात सातबारा देण्याचे अश्वासन पायी मोर्चाच्या वेळी दिले होते. मात्र त्यांचे आश्वासन हवेतच विरले. कारण शेतक:यांना अद्यापही वनजमिनीबाबत संघर्ष करावा लागत आहे.