लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : केंद्र सरकारने वन कायदा 1927 मध्ये बदल करून जंगल विभागाचे अधिकार वाढवून आदिवासींना जंगलातून हुसकावून लावण्याचे षड्यंत्र रचत या कायद्यात बदल करण्यासाठी नवा मसुदा जारी केला होता. त्याला सर्व आदिवासी क्षेत्रातून जन संघटनांतर्फे विरोध करण्यात आला. त्यामुळे केंद्राचा वन कायद्याचा नवीन मसुदा अखेर मागे घेण्यात आला.या कायद्यात वन विभागातील अधिकारात पोलिसांना असलेले अधिकार व कोर्टाला असलेले शिक्षेचे अधिकार असे दोन्ही अधिकार देण्याचे प्रस्तावित होते. एखादा माणूस संशयित असेल तर त्याच्यावर गोळी चालवण्याचे अधिकार त्यात दिले आहेत. गोळीबार करणा:या अधिका:यांविरुध्द कोणतीही कार्यवाही होणार नाही याचे आश्वासन म्हणजे सशस्त्र सेना विशेष बॉर्डरवरचे अधिकार वन विभागाला देवून आदिवासींचे जीवन नेहमी असुरक्षित करण्याचे जणू सरकारने निश्चित केले होते, नवीन प्रस्तावित कायद्याच्या आराखडय़ात जंगलाला आग लागल्यावर पूर्ण गावाला शिक्षा केली जाईल, एकदा का केस दाखल झाली की, ती कुठल्याही परिस्थितीत कोणत्याही अधिका:याला मागे घेता येणार नाही मग ती कितीही खोटी केस असू दे, या कायद्यात जंगल वनीकरण व वृक्षारोपणच्या नावा खाली खाजगी कंपनीना देण्याचा अधिकार नमूद आहे म्हणजे आपल्याला जंगलातून हाकलून काढण्याचे मोठे षड्यंत्र यात होते, जंगल नष्ट झाले असे कारण देवून मिळालेले वन पट्टे व सामुदायिक वन अधिकार कधीही काढून घेण्याचे अधिकारही या मसुद्यात होते. आदिवासीवर सरळ सरळ कु:हाड चालवणे व खाजगीकरण करून अडाणी, अंबानी यांच्या ताब्यात देण्याचा सरकारच्या या कुट नितीला लोकसंघर्ष मोर्चाने तीव्र विरोध करीत जळगाव जिल्ह्यात रावेर, चोपडा, अमळनेर व नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, तळोदा व धडगाव येथे मोर्चे काढून हा प्रस्तावित कायदा मागे घेण्यासंबंधी शासनाला तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रकाशा व भुसावळ येथे त्यांच्या दौ:यात अडवून याबाबतीत निवेदन दिले होते.या वेळी देशभरातील वाढता विरोध बघून अखेर केंद्र शासनाने हा मसुदा शासनाचा नव्हता तर वन विभागाने केलेला तो अभ्यास मसुदा होता असे सांगत आम्ही हा मसुदा रद्द करीत आहोत असे जाहीर केले. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत ही घोषणा केली. या वेळी आदिवासींशिवाय जंगलांचे संरक्षण व संवर्धन होऊ शकत नाही आणि गेल्या काही काळात आदिवासींना दिलेल्या वन हक्कांमुळे देशात 13 हजार किलोमीटर वन आच्छादन वाढले आहे, असेही त्याननी सांगितले. शासनाने अखेर या कायद्यातील बदल रद्द केल्यामुळे संघटित आदिवासी समुहांच्या ऊलगुलानचे हे यश असून, लोकसंघर्ष मोर्चा या निर्णयाचे स्वागत करीत आहे, असे संघटनेच्या नेत्या प्रतिभाताई शिंदे यांनी सांगितले.
देशभरातील वाढता विरोध लक्षात घेता केंद्र शासनाने हा मसुदा शासनाचा नसून, वनविभागाने केलेला तो अभ्यास मसुदा असल्याचे सांगत तो रद्द करीत असल्याचे जाहीर केले.