जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ.हीना गावीत, जि.प. अध्यक्षा ॲड.सीमा वळवी, आमदार डॉ.विजयकुमार गावीत, शिरीषकुमार नाईक, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, जिल्हा नियोजन अधिकारी चौधरी आदी उपस्थित होते.
ॲड.पाडवी म्हणाले, नागरिकांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी युवकांना स्थानिक स्तरावर रोजगाराचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण देणे गरजचे आहे. त्यासाठी कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम आणि प्रक्रिया उद्योगाचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. कुपोषणावर मात करण्यासाठी भगर प्रक्रिया उद्योग उपयोगात येऊ शकेल. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
पेसा अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून निधी वितरण करण्यात येणार असल्याने वार्षिक योजनेच्या निधीत वाढ करण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येतील. अधिक भाविक येणाऱ्या यात्रा आणि तीर्थस्थळाच्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्याला प्राधान्य द्यावे. आवश्यक तेथेच व्यायामशाळा साहित्य देण्यात यावे.
वीज प्रवाह खंडित होणे किंवा कमी दाबाने वीजपुरवठा होण्याचे प्रकार कमी करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी. नवापूर येथे १३२ केव्ही उपकेंद्र उभारण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात यावा. ग्रामीण भागात जलपुनर्भरण आणि उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
बैठकीत मोलगी येथे कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठांतर्गत व्यावसायिक व समुदाय प्रशिक्षण केंद्राची जागा, शेतकऱ्यांसाठी छोट्या सिंचन योजना राबविणे, वैद्यकीय महाविद्यालयास निधी उपलब्ध करून देणे आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. जिल्हा परिषदेने वेळेवर निधी खर्च करावा व विकासकामांना गती द्यावी, असेही पालकमंत्री म्हणाले.
चौकट...
सन २०२१-२२ करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत रुपये ६९ कोटी ५७ लाख, आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत २६९ कोटी सहा लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत रुपये ११ कोटी ७३ लाख अशी एकूण ३५० कोटी ३६ लक्ष मर्यादा शासनाने कळविलेली आहे. त्यानुसार हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत कृषी व संलग्न सेवेसाठी चार कोटी ५० लक्ष, जनसुविधा १० कोटी, लघुपाटबंधारे विभाग पाच कोटी ४० लक्ष, ऊर्जा चार कोटी ३३ लक्ष, रस्ते विकास सहा कोटी, पर्यटन व यात्रास्थळ विकास एक कोटी ५० लक्ष, सार्वजनिक आरोग्य सात कोटी, महाराष्ट्र नगरोत्थान योजना १० कोटी, अंगणवाडी बांधकाम २० लक्ष, प्राथमिक शाळा बांधकाम व दुरुस्ती तीन कोटी व नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी दोन कोटी ४३ लक्ष कोटी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत कृषी व फलोत्पादन १३ कोटी ५१ लक्ष, रस्ते विकास व बांधकाम १४ कोटी ६८ लक्ष, लघुपाटबंधारे चार कोटी, आरोग्य विभाग २९ कोटी ९८ लक्ष, पाणीपुरवठा व स्वच्छता तीन कोटी ८५ लक्ष, यात्रास्थळ विकास दोन कोटी ८० लक्ष, पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना पाच टक्के, अबंध निधीसाठी ६२ कोटी १४ लक्ष, नावीन्यपूर्ण योजनेकरिता पाच कोटी ३८ लक्ष आणि आश्रमशाळा व वसतिगृह दुरुस्तीसाठी पाच कोटी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत नागरी दलित वस्तीमध्ये सुधारणा दोन कोटी २५ लक्ष, ग्रामीण भागातील अनु.जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी वस्तीचा विकास पाच कोटी ७५ लक्ष, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ६६ लक्ष, पशुसंवर्धन ६६ लक्ष, नावीन्यपूर्ण योजना ३५ लक्ष आणि क्रीडा विकासाकरिता १० लक्ष प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.