निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. याला केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे. खरंतर या संदर्भात ३१ जुलै रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री, विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एक अध्यादेश काढून डाटा सबमिट करण्याची वेळ न्यायालयाकडे मागली होती. त्यानुसार २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी न्यायालयाने दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, निर्णयाप्रमाणे ५० टक्केच्या वरचे आरक्षण जस्टीफाय करा आणि पुढच्या तारखेला त्या संदर्भात अहवाल सादर करा. मात्र यावरही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी लक्ष दिले नाही. राज्यात सर्वाधिक संख्येने उपस्थित असलेला ५८ टक्के ओबीसी समाज. या समाजाला ३५ टक्के आरक्षणाची आवश्यकता असताना यापूर्वीच काँग्रेसने अन्याय केला. १९३१ रोजी शेवटची जनगणना झाली तेव्हा ओबीसी प्रवर्गात २७२ जाती होत्या. त्यावेळेस ५२ टक्के ही संख्या गृहित धरण्यात आली. कालपरत्वे अनेक जातींचा ओबीसी मध्ये समावेश झाला. बघता बघता ओबीसी प्रवर्गात ३५८ जातींचा समावेश झाला. तब्बल ८६ ऐवढ्या जातीचा आधी समावेश झाला असुनही मात्र आरक्षणात वाढ झाली नाही. १९३१ मध्ये ५२ टक्के असलेला ओबीसी समाज आजच्या स्थितीत ५८ ते ६० टक्क्यापर्यंत पोहचला. त्या अनुषंगाने ओबीसी समाजाला आरक्षणात देखील वाढ होणे आवश्यक असतांना ते करण्याऐवजी आहे ते आरक्षण काढून घेतले जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी यांच्यासह जिल्हा संघटन सरचिटणीस निलेश माळी, जिल्हाउपाध्यक्ष मुकेश पाटील, जिल्हा चिटणीस हेमलाल मगरे, ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष सयाजी पाटील, ओबीसी महिला मोर्चाच्या अनामिका चौधरी, महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष किन्नरी सोनार, पदाधिकारी नरेंद्र माळी, हर्षल पाटील, योगेश चौधरी, विनोद कामे, डॉ.व्यंकटेश विभांडीक, वैभव सोनार, दीपक चौधरी, शिरीष माळी, खुशाल चौधरी, योगेश माळी, विनोद कामे, संदिप चौधरी, जि.प.सदस्य कपिल चौधरी, देवेश जोहरी यांच्या स्वाक्ष-या आहेत.