शिधापत्रीकांसाठीचा खर्च आदिवासी विभाग करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : शिधापत्रिका (रेशनकार्ड) नसलेल्या अनुसूचित जमातीमधील आदिवासी, पारधी समाजातील कुटुंबांना शिधापत्रिका काढण्यासाठी येणारे शुल्क आता आदिवासी विकास विभागाच्या न्यूक्लियस बजेट योजनेतून करण्यात येणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड.के.सी.पाडवी यांनी दिली.शिधापत्रिका नसलेल्या कुटुंबांच्या याद्या तयार करणे, कागदपत्रे तयार करणे आदी खर्चही यातून होणार असल्यामुळे शिधापत्रिका नसलेल्या अनुसूचित जमातीतील कुटुंबांना शिधापत्रिका मिळणार आहे.रेशनकार्ड काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे अथवा आर्थिक कारणांमुळे अनुसूचित जमाती व पारधी समाजातील कुटुंबांना अडचणी येत होत्या. सध्याच्या कोवीडमुळे निर्माण झालेल्या काळात रेशन कार्ड नसल्यामुळे अशा कुटुंबांना अन्नधान्य पुरवठा करण्यास अडचणी येत होत्या. त्यामुळे अनुसूचित जमाती व पारधी समाजातील कुटुंबांना शिधापत्रिका काढण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत मदत करण्यात येत आहे. तसेच ही शिधापत्रिका काढण्यासाठी येणारा खर्च आदिवासी विकास विभागाच्या न्यूक्लियस बजेट योजनेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी शिधापत्रिका नसलेल्या कुटुंबांच्या याद्या तयार करणे, त्या कुटुंबांचे आवश्यक कागदपत्रे तयार करणे, शिधापत्रिकासाठी आवश्यक शुल्क आदीचा खर्चही प्रकल्प अधिकाऱ्यांनामार्फत या योजनेतून करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अनुसूचित जमाती, पारधी समाजातील कुटुंबांना शिधापत्रिका मिळणार आहेत. शिधापत्रिका मिळाल्यामुळे या कुटुंबांना विविध योजनेतून अन्नधान्य पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होईल.