नियुक्तीपासूनच रोजंदारांचे प्रलंबित राहिले मानधन

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : आदिवासी विकास विभागाच्या तळोदा प्रकल्प कार्यालयांतर्गत आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारीने ७८७ कर्मचारी नेमण्यात आले आहे. त्यांची जून २०१९ पासून नियुक्त करण्यात आले असले तरी त्यांना अद्याप मानधन मिळाले नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहे.तळोदा प्रकल्प कार्यालयामार्फत अक्कलकुवा, धडगाव व तळोदा या तीन तालुक्यांमध्ये शासकीय आश्रमशाळा चालविण्यात येत आहे. या शाळांमध्ये सेवा देणारे अनेक कर्मचारी निवृत्त झाले तर काहींचा मृत्यूही झाला. परंतु त्या जागा पुढे भरण्यात आल्या नाही. रिक्त जागांमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी सर्व शाळांवर पात्रता पूर्ण करणाऱ्या ुउमेदवारांना रोजंदारीने नेमण्यात आले आहे. त्यात अनेक शिक्षकांसह वर्ग चारमधी कर्मचाऱ्यांनाही नेमण्यात आले आहे.या कर्मचाºयांना दरवर्षी शाळा सुरू होतांनाच नियुक्तपत्र देण्यात येते. तसे या शैक्षणिक वर्षासाठीही जून २०१९ मध्ये नियुक्ती पत्रे देण्यात आली होती. परंतु या रोजंदारीने सेवा देणाºया कर्मचाºयांना अद्याप मानधन देण्यात आले नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहे. या कर्मचाºयांच्या कौटुंबिक समस्या व त्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात त्यांना तातडीने प्रलंबित मानधन देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.तळोदा प्रकल्पांतर्गत बहुतांश शासकीय आदिवासी आश्रम शाळांमधी विद्यार्थ्यांची संपर्ण जबाबदारी केवळ रोजंदारीने सेवा देणाºया कर्मचाºयांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या कर्मचाºयांना आर्थिक असो वा कौटुंबिक कुठल्याही समस्या येणार नाही. पुर्णत: जबाबदारी प्रशासन स्तरावरुन होणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे होत नाही. त्यामुळे या कर्मचाºयांमधून प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. ही नाराजी व्यक्त केली जात असतांनाच नऊ महिन्यांपासून प्रलंबित राहिलेले मानधन तातडीने देत या कर्मचाºयांना आर्थिक आधार द्यावा, अशी मागणी तीन्ही तालुक्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या रोजंदारी कर्मचाºयांमधून करण्यात येत आहे.४आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारीने नेमण्यात आलेल्या कर्मचाºयांकडून महिनाभर काम करुन घेतले जात असून मानधन मात्र केवळ २१ दिवसांचेच मिळत असल्याच्या व्यथा या कर्मचाºयांकडून मांडण्यात येत आहे. मानधनासाठी शासकीय नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येते मात्र काम करुन घेतांना कर्मचाºयांचा कुठलाही विचार केला जात नसल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे.४रोजंदारीने ज्ञानदान करणाºया शिक्षकांना ३५ ते ४५ मिनीटाच्या पाच तासिका देण्यात आल्या आहे. परंतु हे शिक्षक नेमून दिलेल्या तासिकांपेक्षा अधिक योगदान देत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यात सकाळी ११ वाजेपासून सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत थांबावेच लागत असल्याने हा कालावधी पाच तासिकांपेक्षा अधिक होत असल्याचे सांगण्यात येते.शासनामार्फत तातडीच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन दिल्याचे म्हटले जाते. अशा तातडीच्या कामांमध्ये नऊ महिन्यांनंतर का असेना या रोजंदारीने सेवा देणाºया कर्मचाºयांचा विचार होणे अपेक्षित होते. परंतु तसे शासन यंत्रणेमार्फत होत नाही. त्यामुळे या कर्मचाºयांची सेवा बेदखल ठरत आहे. इमर कामांप्रमाणेच या सेवाचीही दखल व्हावी.आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत असणाºया रोजंदारी कर्मचाºयांमध्ये शिक्षक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांचा समावेश आहे. त्यात प्राथमिक शिक्षकांना दरमहा १३ हजार १२५, माध्यमिक शिक्षकांना १५ हजार ५००, उच्च माध्यमिक शिक्षकांना १५ हजार ५००, शिपाई प्रयोगशाळा परिचर यांना नऊ हजार तर स्वयंपाकीण व कामाठी यांना १२ हजार असे मानधन देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.तीन्ही तालुक्यातील शासकीय आदिवासी आश्रशाळांमध्ये रोजंदारीने अधिक्षकांची नियुक्त करण्यात आली नसून नियमित सेवेतील उमेदवारांकडेच ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. परंतु नियमित अधिक्षिका उपलब्ध होत नसल्याचे काही अधिक्षिकांची रोजंदारीनेच नियुक्ती करण्यात आली आहे. या महिला अधिक्षिकांना शिक्षकांप्रमाणेच दरमहा १५ हजार मानधन देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.