शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार हिरावून नेणाऱ्या कायद्यात दुरुस्ती करा - शेतकरी संघटनेची मागणी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात तयार केलेल्या संविधानात भारतातील शेतकऱ्यांचे व जनतेचे सर्व मूलभूत अधिकार सुरक्षित होते; मात्र १८ जून १९५१ रोजी भारताच्या संविधानात पहिली घटना दुरुस्ती करून कलम ३१ (ब) निर्माण करून त्यात परिशिष्ट ९ चा समावेश केला. त्यामध्ये कायद्याच्याविरोधात कुणालाही न्यायालयात दाद मागण्याची सोय नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार हिरावून नेण्यात आला आहे. परिशिष्ट ९ नंतर कमाल जमीन धारणा कायदा अंमलात आणून शेतकऱ्यांना आपल्या व्यवसायाची वृद्धी करण्याचा हक्क नष्ट झाला. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा परिशिष्ट ९ मध्ये समावेश केल्यामुळे शेतीमालाचे दर नियंत्रित करण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त झाला आहे. शेतकऱ्यांचे व्यवसायात फायदा कमविण्याचे स्वातंत्र्यदेखील त्यामुळे संपुष्टात आले आहे. परिणामी कृषिप्रधान देशातील शेतकरी आर्थिक दारिद्र्यात ढकलला गेला आहे. केवळ शेतकरीच नव्हे, तर सामान्य नागरिक व उद्योजकांचेही स्वातंत्र्य या कायद्याने धोक्यात आले आहे. कायद्याचा आधार घेऊनच अनेक उद्योगांचेही राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आहे. या कायद्याचा सत्ताधाऱ्यांनी वेळोवेळी गैरफायदा घेतला आहे. या परिशिष्टात आतापर्यंत २८४ कायदे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यातील बहुतांश शेती व्यवसाय व जमीन धारणेसंबंधातील आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य हिरावणाऱ्या या घटना दुरुस्तीचा फेरविचार करण्याची मागणी शेतकरी संघटनेने आपल्या निवेदनात केली आहे. यासंदर्भात शेतकरी संघटनेचे नेते स्व. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालीदेखील संघटनेने अनेकवेळा आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केले. परंतु त्याचा कुठलाही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने आता तरी त्याची दखल घेऊन राज्य घटनेत १८ जून १९५१ रोजी पहिल्या घटना दुरुस्तीत कलम ३१ (ब) अंतर्गत समाविष्ट केलेल्या परिशिष्ट ९ कायमचे रद्द करावे. किमान त्यात समाविष्ट असलेले कमाल जमीन धारणा कायदा व जीवनावश्यक वस्तू कायदा तरी या परिशिष्टातून वगळावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी नरेंद्र चौधरी यांच्यासह अशोक सोमजी पाटील, मोहन वेडू पाटील, मगन रघुनाथ पाटील, महेश नरेंद्र चौधरी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.