लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : विष्णूपुरी प्रकल्पात यावर्षी पुरेसा पाणीसाठा असतानाही शेतकऱ्यांना आवश्यक तेवढ्या पाणीपाळ्या दिल्या जात नाहीत. शेतकऱ्यांची पाच पाणीपाळ्यांची मागणी असताना केवळ तीन पाणीपाळ्या देण्याचा घाट जलसंपदा विभागाने घातला आहे. त्याला शेतकरी संघटनांनी विरोध दर्शविला असून, पाच पाणीपाळ्यांचे नियोजन करण्याची मागणी केली आहे.
आशिया खंडातील सर्वात मोठा उपसा जलसिंचन प्रकल्प म्हणून कै. शंकरराव चव्हाण विष्णूपुरी प्रकल्पाला ओळखले जाते. विष्णूपुरी प्रकल्प, अंतेश्वर बंधारा व दिग्रस बंधारा हे तिन्ही बंधारे पूर्ण क्षमतेने भरलेले आहेत. नांदेडच्या नागरिकांना पिण्यासाठी ३५ दशलक्ष घनमीटर पाणी व उर्वरित पाणी शेतीसाठी असे एकूण १४४ दशलक्ष घनमीटर पाणी या तिन्ही प्रकल्पांमध्ये उपलब्ध आहे. त्यापैकी फक्त तीन पाणीपाळ्या जाहीर करून १७ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचाच उपयोग कालव्यांसाठी होत आहे, उर्वरित १०४ दशलक्ष घनमीटर पाणी कुठे मुरतेय, असा प्रश्न शेतकरी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. रब्बी पिकांसाठी कमीत कमी पाच पाणीपाळ्या कालव्यांना द्याव्यात, अशी मागणी मराठवाडा शेतकरी प्रतिनिधी प्रा. शिवाजी मोरे सोनखेडकर यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री, पालकमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
दरम्यान, शिराढोण व डेरला लिफ्ट योजनेचे लाभार्थी आहोत. विष्णूपुरी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरलेला आहे. त्यात ८४ दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे तसेच डिग्रस धरणाचे ४० टक्के पाणी म्हणजे ३० दशलक्ष घनमीटर पाणी नांदेडच्या नागरिकांना पिण्यासाठी आरक्षित आहे. अंतेश्वर बंधाऱ्यात ३० दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे, असे एकूण नांदेडच्या नागरिकांना पिण्यासाठी ३५ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित आहे व औद्योगिक वापरासाठी ५ दशलक्ष घनमीटर पाणी असे एकूण ४० दशलक्ष घनमीटर पाणी ठेवले तरीही विष्णूपुरी, अंतेश्वर, डिग्रस बंधाऱ्यात १४४ दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे. त्यातील ४० दशलक्ष घनमीटर पाणी पिण्यासाठी सोडले तरी १०४ दशलक्ष घनमीटर पाणी शेतकऱ्यांना कायदेशीररित्या मिळायला हवे. त्यात प्राधान्यक्रमाने कालव्याचे लाभार्थी व बॅक वॉटरवरील शेतकरी आहेत. प्रशासनाने कालव्यासाठी अंदाजे १०४ दशलक्ष घनमीटर पाण्यापैकी १७ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे नियोजन केले आहे. हे नियोजन शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे. त्यात प्रशासनाने दोन पाणीपाळ्या दिल्यानंतर तीन पाणीपाळ्या जाहीर केल्या. तत्पूर्वी शेतकऱ्यांनी त्या दोन्ही पाणीपाळ्यांवर गहू, ज्वारी, ऊस या पिकांची पेरणी व लागवड केली आहे.
चौकट
विष्णूपुरीचे एकूण लाभक्षेत्र २५ हजार हेक्टर आहे. पण ते अर्धवट आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठा उपसा प्रकल्प म्हणून तो ओळखला जातो. लाभक्षेत्रात खडकाळ व उंचीवर जमीन असल्यामुळे गहू व ज्वारी या पिकांसाठी ५ पाणीपाळ्या लागतात. पहिल्या पाणीपाळीला ७ दशलक्ष घनमीटर पाणी लागते व नंतरच्या प्रत्येक पाणीपाळीला ५ दशलक्ष घनमीटर पाणी लागते, असे एकूण ५ पाणीपाळ्यांना २७ दशलक्ष घनमीटर पाणी लागते. परंतु, प्रशासनाने १७ दशलक्ष घनमीटर पाणी देऊन लाभार्थी शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. या प्रकल्पात उपलब्ध पाणीसाठा १०४ दशलक्ष घनमीटर असताना केवळ १७ दशलक्ष घनमीटर पाणी शेतीसाठी देऊन बाकी पाणी कुठे मुरतेय, यात काही अर्थकारण आहे का? किंवा जलसंपदा विभागाचे नियोजन चुकतेय का? असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. प्रत्यक्षात राष्ट्रीय जल आयोगाने ११ टीएमसी पाणी विष्णूपुरी खोऱ्यांना देण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे पाच पाणीपाळ्या देऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अन्यथा होणाऱ्या नुकसानाचा मोबदला द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.