हवामान यंत्रे सदोष,अनेक वर्षांपासून दुरुस्तीच नाही; मग पीकविमा कसा मिळणार?

अनेक वर्षांपासून बसविलेल्या यंत्रांची देखभाल दुरुस्तीच केली नाही

नांदेड : पिकांच्या नुकसानीच्या नोंदी घेण्यासाठी जिल्ह्यात स्वयंचलित हवामान यंत्रे जवळपास प्रत्येक महसूल मंडळात बसविण्यात आलेली आहेत. मात्र, या यंत्राची मागील अनेक वर्षांपासून देखभाल दुरुस्तीच करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही यंत्रे चुकीच्या पद्धतीने नोंदी घेत असून, शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकांचे नुकसान होऊनही त्यांना विमा कंपनीकडून पीकविमा नाकारला जात आहे.

जिल्ह्यात अर्धापूर, मुदखेड, भोकर व नांदेड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर व अन्य काही तालुक्यांतही कमी-जास्त प्रमाणावर बागायती केळीचे उत्पादन घेतले जाते. केळी पिकांसाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. परंतु, सध्या मागील काही वर्षांपासून हवामानातील प्रतिकूल बदलामुळे केळी पिकावर हवामान आधारित अनेक संकटे जसे की, गारपीट, अतिउष्णता, अतिथंडी, वादळी वारे येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात आलेले केळीचे पीक उद्ध्वस्त होऊन शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. या सर्व संकटांपासून आर्थिक संरक्षण मिळावे, याकरिता केळी उत्पादक शेतकरी हवामान आधारित पीकविमा योजनेमध्ये सहभाग नोंदवितात.

हवामान आधारित पीकविमा योजनेमध्ये, स्वयंचलित हवामान यंत्रांच्या वातावरणातील हवामानाच्या नोंदीनुसार शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीचा पीकविमा मिळणार की नाही, हे ठरते. म्हणजेच स्वयंचलित हवामान यंत्रांच्या नोंदी अचूकपणे घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही त्यांना नुकसान भरपाईपासून वंचित राहावे लागते. स्वयंचलित हवामान यंत्रांच्या नोंदी चुकीच्या असल्यास मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊनसुद्धा शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ न मिळाल्याचे आजवरची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी उपोषण, आंदोलनेही केली आहेत.

२०२० मध्ये यंत्रे आढळली होती सदोष
जिल्ह्यात ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या स्वयंचलित हवामान यंत्रांच्या तपासणीत अनेक यंत्रे सदोष आढळली होती. त्यामुळे त्यावेळी बागायती केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा कुठलाच लाभ झाला नव्हता.

हवामान यंत्रांची तज्ज्ञांमार्फत चौकशी करा
बागायती केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची तीव्रता लक्षात घेता या विषयावर तातडीची बैठक आयोजित करून जिल्ह्यातील स्वयंचलित हवामान यंत्रांची तज्ज्ञांच्यामार्फत तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी द्यावेत, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे.