- विशाल सोनटक्के
नांदेड : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार १ जुलै रोजी बाभळी बंधाऱ्याचे १४ दरवाजे उघडून सुमारे ३२ टक्के पाणीतेलंगणात सोडल्याने जिल्ह्यातील चार तालुक्यांची भिस्त असलेला बाभळी बंधारा कोरडाठाक पडला आहे़ नियमांच्या जटिलतेमुळे महाराष्ट्रावर गरजेच्या वेळी पाणी सोडून देण्याची नामुष्की येत असल्याने बाभळीचे काटे आता टोचू लागले आहेत़ याप्रश्नी मुख्यमंत्रीस्तरावर तोडगा काढण्याची मागणी जोर धरत आहे़
महाराष्ट्र व तेलंगणा यांच्यामध्ये बाभळी बंधारानिर्मितीवरुन मोठा वाद झाला होता़ प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर २०१३ मध्ये न्यायालयाने निकाल देत १ जुलै रोजी बाभळीचे दरवाजे उघडावेत व १ आॅक्टोबर रोजी दरवाजे बंद करावेत, असे निर्देश दिले़ या बरोबरच त्यानंतर उपलब्ध झालेल्या पाणी साठ्यापैकी ०़६० टि़एम़सी़ पाणी दरवर्षी १ मार्च रोजी तीव्र पाणी टंचाई असताना सोडावे लागते़ त्यामुळे करोडो रुपये खर्चून उभारलेल्या या बंधाऱ्याच्या उपयुक्ततेबाबत आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे़ बाभळी बंधाऱ्याची क्षमता २़७४ टि. एम. सी. आहे तर तेलंगणातील पोचमपाड प्रकल्पाची क्षमता ११२ टि. एम. सी. आहे़ पोचमपाडचा ३२ कि़मी़चे बॅकवॉटर क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे़ या क्षेत्रात बंधारा बांधता येणार नाही, असा तेलंगणाचा आक्षेप होता, तर आमच्या हद्दीत आम्ही बंधारा बांधू शकतो, असे महाराष्ट्राचे म्हणणे होते़ प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने बाभळी बांधकामास मंजुरी दिली़ मात्र, त्यावेळी अटीही टाकल्या़ याच अटी आज बाभळीच्या मुळावर उठल्याचे आहेत. पुरेसा पाऊस न झाल्यास या तालुक्यांसह परिसरात टंचाईचा सामना करावा लागणार आहे़
३२ टक्के पाणी तेलंगणात वाहून गेले 0.628़टि. एम. सी. म्हणजेच १७़८० दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा यंदा या बंधाऱ्यात होता़ १ जुलै रोजी १४ गेट उघडल्यानंतर सुमारे ३२ टक्के पाणी तेलंगणात वाहून गेल्याने आता नांदेड जिल्ह्यातील चार तालुक्यांची भिस्त पावसावर आहे़
राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज
बाभळीप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी होत आहे़ मात्र, ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे़ आॅक्टोबर महिन्यामध्ये आम्ही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन, केंद्रीय जल आयोगाकडे दाद मागण्याची, तसेच महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी याप्रश्नी बैठक घेऊन तोडगा काढण्याची मागणी केली होती़ सदर प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज आहे़ - प्रा़ डॉ़ बालाजी कोम्पलवार, सचिव, बाभळी संघर्ष समिती