नांदेड : शिक्षण आणि कृषी खात्यातील ३८ वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेले शिक्षक राजाराम ऊर्फ राजसाहेब भाऊराव कवाले यांची राजीनाम्यापूर्वीची कृषी खात्यातील नऊ वर्षांची सेवा निवृत्तीवेतनासाठी ग्राह्य धरण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. एस.एम. गव्हाणे यांनी दिले आहेत.
राजाराम कवाले यांनी कृषी विभागात कनिष्ठ लिपिक म्हणून २ डिसेंबर १९६७ ते २ सप्टेंबर १९७८ यादरम्यान नोकरी केली. ते नांदेडच्या पीपल्स कॉलेजमध्ये २ सप्टेंबर १९७८ ला रुजू झाले. दोन्ही विभागांमधील ३८ वर्षांच्या सेवेनंतर कवाले १० आॅगस्ट २००६ रोजी निवृत्त झाले. लातूर येथील विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे त्यांच्या दोन्ही सेवांचा ३८ वर्षांच्या सेवेचा प्रस्ताव निवृत्तीवेतनासाठी पाठविण्यात आला. उपसंचालकांनी केवळ शिक्षण विभागातील त्यांच्या २९ वर्षांच्या सेवेच्या आधारे त्रुटीची पूर्र्तता करण्याच्या अटीवर सदर प्रस्ताव ३८ वर्षांच्या सेवेच्या अधिकारास अधीन राहून पाठविला होता.
त्यांनी नागपूर येथील महालेखाकारांकडे प्रस्ताव पाठविला. तो त्यांनी नामंजूर केला. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी उपसंचालक लातूर यांच्याकडे खंड क्षमापित करण्यासाठी निवेदन सादर केले. परंतु याचिकाकर्त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी अ‍ॅड. विठ्ठलराव सलगरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली. खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील मधुकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणाचा संदर्भ देत शासन निर्णय १८ डिसेंबर १९८५, २८ सप्टेंबर १९८९ आणि १३ मार्च १९९२ विचारात घेऊन एक दिवसाचा नाममात्र सेवाखंड क्षमापित करता येतो.
महाविद्यालयाने शिफारस केल्याप्रमाणे ३८ वर्षांच्या एकूण सेवेच्या ३३ वर्षे मर्यादेत याचिकाकर्ता निवृत्तीवेतनास पात्र ठरतो, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. प्रकरणात संस्थेतर्फे अ‍ॅड. एस.व्ही. नातू आणि शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. सिद्धार्थ यावलकर यांनी काम पाहिले.