सोडीप्रकरणी मनपात सर्वांचीच झाली कोंडी

महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपदी गुरप्रितकौर सोडी यांची निवड करण्याचा महापौरांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आहे. त्यानंतर महापालिकेत एकच खळबळ उडाली असून या निर्णयामुळे आता महापालिकेत विविध पदावर शिफारस करायचा जिल्हाध्यक्षांचा अधिकारच संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाध्यक्षांच्या अधिकारावर कु-हाड

नांदेड : महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपदी गुरप्रितकौर सोडी यांची निवड करण्याचा महापौरांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आहे. त्यानंतर महापालिकेत एकच खळबळ उडाली असून या निर्णयामुळे आता महापालिकेत विविध पदावर शिफारस करायचा जिल्हाध्यक्षांचा अधिकारच संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
आॅक्टोबर २०१८ मध्ये नांदेड महापालिकेच्या सार्वत्रितक निवडणुका झाल्या. या निवडणुकात काँग्रेसने एकतर्फी विजय मिळविताना ७३ जागा जिंकल्या तर दुसरा मोठा पक्ष भारतीय जनता पार्टी ठरला. भाजपाने ६ जागा जिंकल्या. मनपातील दुसरा मोठा पक्ष म्हणून विरोधी पक्षनेतेपद भाजपाकडे आले. या पदावर गुरप्रितकौर सोडी यांची निवड करण्याबाबतची शिफारस भाजपचे शहर महानगराध्यक्ष संतुक हंबर्डे केली. या निवडीला प्रारंभीच भाजपाच्या इतर पाच नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. परिणामी जवळपास ११ महिने विरोधी पक्षनेते पदाची निवड रखडली होती. अखेर महापौर शीला भवरे यांनी सदर निवडीची प्रक्रिया सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवली. सर्वसाधारण सभेत भाजपाच्या गुरप्रितकौर सोडी यांची विरोधी पक्ष नेतेपदी निवड केली. या निवडी विरोधात भाजपच्याच अन्य पाच सदस्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. या पाच नगरसेवकांनी गटनेता म्हणून दीपकसिंह रावत यांची निवड करत त्यांनाच विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव महापौरांकडे दिला होता. मात्र महापौरांनी सोडी यांची निवड केल्याचे याचिकेत म्हटले. याचिकेवर १ मार्च रोजी निर्णय देताना महापौरांनी घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला आहे. या प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी १५ दिवसाची मुदतही दिली आहे.
विरोधी पक्षनेत्यांची निवड करण्याचा अधिकार हा महापौरांना आहे. महापौर हा निर्णय घेण्यास स्वतंत्र असताना विद्यमान महापौर शीला भवरे यांनी सदर विषय सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला. या कृतीवरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला. त्याचवेळी महापौरांनी सोडी यांची केलेली निवड रद्दबातल ठरवली आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षनेत्या गुरप्रितकौर सोडी यांनी सदर प्रकरणात पक्षाचा जो आदेश असेल ती भूमिका घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे तर प्रशासकीय पातळीवर या आदेशानंतर आतापर्यंत कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत.
भाजपा नगरसेवकांतील वाद चव्हाट्यावर
या सर्व प्रकरणात भाजपातील अंतर्गत गटबाजी स्पष्ट झाली आहे. विरोधी पक्षनेतेपदाचा वाद वर्षभर प्रलंबित राहिला. त्यानंतर न्यायालयातही भाजपच्याच नगरसेवकांनी धाव घेतली. त्यावेळी तोडगा काढण्यासाठी मराठवाडा संघटनमंत्री भाऊराव देशमुख यांच्या उपस्थितीत भाजपाच्या सहा नगरसेवकांची बैठकही झाली. मात्र तोडगा निघालाच नाही. विशेष म्हणजे, संघटनमंत्री देशमुख हे रविवारी नांदेडमध्ये येत आहेत.