एका आमदाराची कामे मंजूर; दुसऱ्याची नामंजूर; नाराज आमदाराची निधीसाठी थेट हायकोर्टात धाव

राज्य शासनासह नांदेड जिल्हा परिषदेला औरंगाबाद खंडपीठाची नाेटीस

औरंगाबाद : नांदेड जिल्ह्यातील किनवट-माहूर विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचे आमदार भीमराव केराम यांनी सुचविलेल्या विकासकामांना आणि आदिवासींसाठीच्या विविध याेजनांना नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली नाही. उलट काॅंग्रेसचे विधान परिषद सदस्य अमरनाथ राजूरकर यांनी सुचवलेल्या ६७ कामांना ३६.५० कोटींची प्रशासकीय मान्यता दिली.याच्या नाराजीने आ. केराम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. अनिल पानसरे यांनी राज्य शासनासह नांदेड जिल्हा परिषद आणि भोकर विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश मंगळवारी दिला. १४ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होईल.

केराम यांनी ॲड. संजीव देशपांडे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेेनुसार त्यांनी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांना आदिवासी उपयाेजनांमधून २६ कामे सुचवलेली हाेती. यासाठी एक शिफारसपत्र दिले हाेते. मंत्र्यांनी ते शिफारसपत्र पुढे पाठवले. कक्ष अधिकाऱ्यांनी नांदेड जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रस्ताव पाठवावा, असे पत्राद्वारे कळवले हाेते. याच मतदारसंघातील कामांतून विधान परिषद सदस्य अमरनाथ राजूरकर यांनीही ३६ काेटी ५० लाखांची ६७ कामे सुचवली. राजूरकर यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली, तर केराम यांची सर्व कामे नामंजूर करण्यात आली. केवळ विराेधी पक्षातील आमदार असल्यामुळे पक्षपातीपणा हाेत आहे, अशी नाराजी व्यक्त करत केराम यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली.

नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना व भाेकरच्या जिल्हा परिषद विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना ५० लाखांपुढच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा अधिकार नाही. सत्तेत सहभागी झालेल्या पक्षातील आमदारांची सर्व कामे मंजूर केल्याच्या नाराजीतून याचिका दाखल केली. खंडपीठाने वरीलप्रमाणे नाेटीस बजावण्याचे आदेश दिले.