नांदेड जिल्ह्यातील ग्रंथालयांची दयनीय अवस्था, भरघोस अनुदान असताना सुविधांची वानवा

नांदेड जिल्ह्यातील ७५८ पैकी ३८ ग्रंथालय पडली बंद

- अविनाश पाईकराव 
नांदेड : जिल्ह्यातील बहुतांश सार्वजनिक ग्रंथालयांना घरघर लागली असून, अनेक ग्रंथालयाची दयनीय अवस्था झाली आहे. शासनाचे भरघोस  अनुदान असतानाही सोयी-सुविधांची पूर्तता काही ग्रंथालयाकडून केली जात नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे केवळ अनुदान लाटणाऱ्या ग्रंथालयांचे शासकीय अनुदान बंद का केले जाऊ नये? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

जिल्ह्यात ७५८ शासकीय अनुदान घेणाऱ्या ग्रंथालयांची संख्या आहे. त्यापैकी मागच्या दशकभरात जवळपास ३८ ग्रंथालय ही बंद पडली तर ७२०  ग्रंथालय सध्या सुरू आहेत. ग्रामीण भागातील बहुतांश ग्रंथालयांत अवश्यक सोयी-सुविधा वाचकांना आजही दिल्या जात नाहीत. काही ठिकाणी बैठक व्यवस्था नाही तर काही ठिकाणी पुरेसे पुस्तक उपलब्ध नाहीत अशी अवस्था आहे. विशेष म्हणजे या सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासनाकडून भरघोस अनुदान दिले जाते. त्या अनुदानात आता ६० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली मात्र, असे असतानाही शहरातील काही मोजक्याच ग्रंथालयाकडून वाचकांना चांगल्या सोयी-सुविधा दिल्या जात असल्याचे दिसून येते.

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयालाच गळती-
जिल्ह्यातील सर्व ग्रंथालयावर नियंत्रण असलेल्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाचीच दयनीय अवस्था झाली आहे. या ग्रंथालयात दिवसभरात ३०० विद्यार्थी अभ्यास करण्यासाठी येतात. मात्र अनेक ठिकाणी या इमारतीला गळती लागली, पीयूपी छत कोसळले असून, काही ठिकाणी काचा फुटल्या आहेत. तर बाहेरुन भिंतीवर झाडे उगवली आहेत.

इमारत दुरुस्तीचे काम महापालिकेचे-
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय ज्या इमारतीत आहे, ती इमारत महापालिके अंतर्गत येते. या इमारतीचा वार्षिक कर आम्ही महापालिकेला नियमित भरत असतो. आम्हाला इमारत देखभाल खर्चासाठी शासनाकडून अनुदान येत नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून याची दुरुस्ती होणे अपेक्षित आहे. तर अनुदानात वाढ झाल्याने इतर ग्रंथालयाच्या सोयी- सुविधेत आता सुधारणा होत आहेत.
-अ. वा. सूर्यवंशी, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, नांदेड