राष्ट्रीयकृत बँका केवळ श्रीमंतांसाठीच

विविध महामंडळातर्फे सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. मात्र या योजनेअंतर्गतच्या प्रस्तावांकडे राष्ट्रीयकृत बँका कानाडोळा करीत असल्याने राज्य शासनाच्या विविध योजना अडचणीत सापडल्या आहेत. विशेष म्हणजे महिला बचतगटांची चळवळ जिल्ह्यात जोम धरीत असताना या बँकांकडून गटांच्या प्रतिनिधींनाही डावलले जात असल्याचे विदारक चित्र आहे.

ठळक मुद्देबचत गटांना फटका : महामंडळाच्या योजना ठप्प

विशाल सोनटक्के।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : विविध महामंडळातर्फे सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. मात्र या योजनेअंतर्गतच्या प्रस्तावांकडे राष्ट्रीयकृत बँका कानाडोळा करीत असल्याने राज्य शासनाच्या विविध योजना अडचणीत सापडल्या आहेत. विशेष म्हणजे महिला बचतगटांची चळवळ जिल्ह्यात जोम धरीत असताना या बँकांकडून गटांच्या प्रतिनिधींनाही डावलले जात असल्याचे विदारक चित्र आहे.
राज्य शासनाने अनुसूचित जाती-जमातीतील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी विविध महामंडळांच्या माध्यमातून लघू उद्योगांसाठी अर्थसाह्य करणाऱ्या योजना सुरु केल्या आहेत. या महामंडळाकडे संबंधितांकडून प्रस्ताव आल्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी करुन मंजुरी देण्यात येते आणि त्यानंतर ही प्रकरणे बँकांकडे जातात. मात्र या प्रस्तावांना बँकांकडून हिरवा कंदील मिळत नसल्याने सर्वच महामंडळाचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. पर्यायाने लघू उद्योगांसाठी पुढाकार घेतलेल्या बेरोजगारांनाही निराश व्हावे लागत आहे.
लोकशाही अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या वतीने २ विशेष केंद्रीय अर्थसाह्य योजना राबविण्यात येतात. यातील अनुदान योजनेतून ५० हजारापर्यंत गुंतवणूक असलेल्या कर्जप्रकरणात महामंडळाकडून अनुदान देण्यात येते. प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा १० हजार रुपये अनुदान असे याचे स्वरुप आहे. अनुदानाची रक्कम वगळून बाकीची सर्व रक्कम बँकेने संबंधित प्रस्तावधारकाला देणे अपेक्षित आहे. या कर्जाची ३६ ते ६० मासिक समान हप्त्यात या बेरोजगाराला परतफेड करावी लागणार आहे. मात्र महामंडळाकडून प्रस्ताव मंजूर होऊन गेल्यानंतर राष्टÑीयकृत बँका या प्रस्तावांना कर्ज देत नाहीत. पर्यायाने बँकांच्या असहकार्यामुळे महामंडळाकडे केवळ कागदीघोडे नाचविण्याचे काम उरले आहे. विशेष घटक योजनेतून मागीलवर्षी अण्णाभाऊ साठे महामंडळातर्फे ८६० कर्ज प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यातील ८१ प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली. तर केवळ ७५ प्रकरणांत लाभार्थ्यांना कर्ज वितरित करण्यात आले. या महामंडळाकडील या योजनेसाठीचे ७०४ प्रकरणे विविध बँकांकडे प्रलंबित आहेत. महामंडळाच्या बीज भांडवल योजनेचेही अशीच परिस्थिती आहे. या योजनेअंतर्गत ५० हजार ते ७ लाखांपर्यंत उद्योगांसाठी कर्ज देण्याची तरतूद आहे. अण्णाभाऊ साठे महामंडळातर्फे मागील वर्षभरात अशा १४७ कर्ज प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. त्यातील केवळ ६ प्रकरणांत बँकेने कर्ज मंजूर केले आहे. तर १२८ प्रकरणे बँकांकडे प्रलंबित आहेत. अशीच परिस्थिती महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाची आहे. अनुदान योजनेसाठी महात्मा फुले महामंडळातर्फे मागीलवर्षी ६३० प्रकरणे मंजूर करण्यात आली होती. त्यातील ३३४ प्रकरणांत बँकांकडून कर्जपुरवठा झाला. उर्वरित प्रकरणे प्रलंबित आहेत. महात्मा फुले महामंडळाच्या बीज भांडवल योजनेची ५१२ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली होती. त्यातील ३४९ सुशिक्षित बेरोजगारांच्या प्रस्तावांना बँकेने मंजुरी दिलेली नाही.
---
मनपाच्या ६८३ प्रस्तावांना वाटाण्याच्या अक्षता
राज्य शासनाच्या वतीने विविध महामंडळातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या योजनांना बँकांच्या आडमुठ्या धोरणांचा फटका बसला आहे. असाच फटका महानगरपालिकेच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियानालाही सोसावा लागला आहे. या अभियानाअंतर्गत सुशिक्षित बेरोजगाराने लघू उद्योग उभारावा यासाठी २ लाखांपर्यंतचे कर्ज देण्यात येते. मात्र महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागाने सदर योजनेअंतर्गत प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतरही बँका कर्जपुरवठा करीत नसल्याने ही योजनाही अडचणीत सापडली आहे. मागीलवर्षी नांदेड महानगरपालिकेच्या वतीने या नागरी उपजिविका अभियानातंर्गत ८०० प्रस्तावांना मंजुरी देवून ते बँकांकडे पाठविण्यात आले होते. त्यातील केवळ ११७ प्रकरणांंना बँकांच्या वतीने वित्तपुरवठा करण्यात आला असून उर्वरित ६८३ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे मनपाच्या सूत्रांनी सांगितले.
---
रिझर्व्ह बँकेचे आदेश धाब्यावर
विविध योजना बँकांच्या धोरणामुळे अडचणीत सापडल्या आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकांचा प्रतिसाद नसल्याने मनपाने बचतगटांसाठीच्या योजनेसाठी आता खाजगी बँकांची वाट धरली आहे. दरम्यान, कर्ज प्रकरणासाठीचा कोणताही प्रस्ताव १५ दिवसांत निकाली काढण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशालाही हरताळ फासला जात आहे.
---
बचतगटांच्या महिलांनाही बँकांचा जाच
महिला बचतगटांची उभारणी करुन त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने प्रयत्न करण्यात येतात. राज्याबरोबरच केंद्र शासनही बचतगटांच्या उभारणीसाठी प्रोत्साहन देत असते. मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांचे अडवणुकीचे धोरण या महिला बचतगटांच्या बाबतीतही दिसून येते. बचतगटांमधील महिला मोठ्या संख्येने विधवा, परित्यक्ता याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील असतात. गटांची स्थापना केल्यानंतर बँकेत खाते उघडावे लागते आणि त्यानंतरच हा गट अधिकृत होतो. मात्र रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश डावलून या बचतगटांचे खाते उघडण्यासाठी राष्टÑीयकृत बँकांकडून पॅनकार्ड बंधनकारक केले जात आहे. नांदेड जिल्ह्यातील १०० महिला बचतगटांचे बँकेत खाते उघडण्यासाठीचे प्रस्ताव सध्या तयार आहेत. परंतु विविध कारणे देवून खाते उघडण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे आर्थिक विकास महामंडळाचे प्रमुख चंदनसिंग राठोड यांनी सांगितले.