नांदेडला १२५ कोटींचा दुष्काळनिधी

खरीप हंगामातील दुष्काळ परिस्थितीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यासाठी १२५ कोटी ७६ लाखांचा दुष्काळ निधी मंजूर झाला असूृन पहिल्या टप्प्यात २५ कोटी ७५ लाख ५६ हजार रुपये निधी दुष्काळग्रस्त देगलूर,मुखेड आणि उमरी तालुक्यांना दिला जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिली.

ठळक मुद्देपहिल्या टप्प्यातील मदत देगलूर, मुखेड, उमरी तालुक्यांना २५ कोटी

नांदेड : खरीप हंगामातील दुष्काळ परिस्थितीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यासाठी १२५ कोटी ७६ लाखांचा दुष्काळनिधी मंजूर झाला असूृन पहिल्या टप्प्यात २५ कोटी ७५ लाख ५६ हजार रुपये निधी दुष्काळग्रस्त देगलूर,मुखेड आणि उमरी तालुक्यांना दिला जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिली.राज्यात खरीप- २०१८ मधील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे १३६ कोटी १९ लाख ८४ हजार ९०० रुपयांची मागणी केली आहे. जिल्ह्यास १२५ कोटी ७६ लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातील ५१ कोटी ५१ लाख रुपये चालू आर्थिक वर्षात वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.मान्यता झालेला ५१ कोटी ५१ लाखांचा प्रथम हप्त्यातील २५ कोटी ७५ लाख ५६ हजार ४८० रुपये दुष्काळ बाधित शेतकºयांना वितरित करण्यात येणार आहे. हा निधी विभागीय आयुक्तांमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. वरील निर्णयाप्रमाणे देगलूर तालुक्यासाठी पहिल्या हप्त्यात ८ कोटी ७१ लाख ६० हजार १६९, मुखेड १२ कोटी १५ लाख ४० हजार ७५५ रुपये आणि उमरी तालुक्यासाठी पहिल्या हप्त्यात ४ कोटी ८८ लाख ५५ हजार ५४६ रुपये ५ फेब्रुवारी रोजी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.जिल्ह्यात देगलूर, मुखेड, उमरीसह अन्य १४ महसूल मंडळातही राज्य शासनाने दुष्काळ घोषित केला आहे. या दुष्काळी भागातील बाधित शेतक-यांना अनुदान उपलब्ध करुन देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यातील रक्कमही प्राप्त झाली आहे.खरीप हंगामात या तालुक्यांतील शेतक-यांना फटका बसलाच. पण सध्याही पाणीटंचाईचा मोठा प्रश्न या भागात भेडसावत आहे. देगलूर तालुक्यात २०१८ मध्ये ४० टक्के, मुखेड तालुक्यात ५८ टक्के आणि उमरी तालुक्यात ८२ टक्के पाऊस झाला होता. वेळेवर पाऊस न झाल्याने या तिन्ही तालुक्यांतील खरीप हंगाम शेतक-यांच्या हातून निघून गेला होता. दुसरीकडे परतीचा पाऊसही जिल्ह्यात झाला नाही. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अनेक भागात नोव्हेंबर, डिसेंबरपासूनच उद्भवला आहे. पहिल्या टप्प्यात उपलब्ध झालेल्या २५ कोटींच्या दुष्काळनिधीमुळे या भागातील शेतक-यांना मदतीचा हात मिळणार आहे.