मावळत्या वर्षात दलित वस्ती, आकृतिबंधावरून रणकंदन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 30, 2018 01:07 IST2018-12-30T01:03:58+5:302018-12-30T01:07:05+5:30
दलितवस्तीची रखडलेली मंजुरी, कापडी पिशव्यांची प्रतीक्षा, आकृतिबंधाचा घोळ, पाईपचोरी प्रकरण, विरोधी पक्षनेता प्रकरण, पाण्याची चिंता, भाजपातील अंतर्गत वाद तसेच रखडलेली कामे याच विषयांवर महापालिकेत मावळत्या वर्षात मंथन झाले. आगामी वर्षात तरी हे प्रश्न सुटतील, असा आशावाद व्यक्त होत आहे.

मावळत्या वर्षात दलित वस्ती, आकृतिबंधावरून रणकंदन
अनुराग पोवळे।
नांदेड : दलितवस्तीची रखडलेली मंजुरी, कापडी पिशव्यांची प्रतीक्षा, आकृतिबंधाचा घोळ, पाईपचोरी प्रकरण, विरोधी पक्षनेता प्रकरण, पाण्याची चिंता, भाजपातील अंतर्गत वाद तसेच रखडलेली कामे याच विषयांवर महापालिकेत मावळत्या वर्षात मंथन झाले. आगामी वर्षात तरी हे प्रश्न सुटतील, असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
महापालिकेत २०१७ मध्ये काँग्रेसला अपेक्षेपेक्षाही मोठे यश मिळाले. तब्बल ७३ नगरसेवक निवडून आले. या यशानंतर महापालिकेचा कारभार वेगवानरित्या चालेल अशी अपेक्षा होती. मात्र मावळत्या वर्षात निश्चितच फोल ठरली आहे. प्रारंभी तत्कालीन आयुक्त गणेश देशमुख यांनी मनपात निधी आणण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवरुन प्रयत्न सुरु केले. या प्रयत्नांना यशही मिळाले. मात्र, त्यांची मे महिन्यात बदली झाली आणि पुन्हा एकदा महापालिकेच्या कारभारात संथता आली. वर्षाच्या सुरुवातीला शहरवासियांना भेडसावणारा कचाऱ्याचा प्रश्न आयुक्त देशमुख यांनी मार्गी लावला. ‘आर अँड बी’ कडे हे काम न्यायालयीन लढ्यानंतर सोपविण्यात आले. त्यामुळे कचराप्रश्न निश्चितच मार्गी लागला.
देशमुख यांच्याच कार्यकाळात शहर विकासाचे जवळपास १०० कोटींचे प्रस्ताव मंजूर झाले. गुरु-त्ता-गद्दी कालावधीत झालेल्या विकासानंतर महापालिकेला पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त झाला होता. दलितवस्तीचा २०१५-१६, २०१६-१७ या दोन वर्षांचा २३ कोटींचा निधी आणि २०१७-१८ या वर्षाचा १५ कोटी ६६ लाखांचा निधी देशमुख यांनी खेचून आणला. त्याचवेळी शहरातील श्री गुरुगोविंदसिंघजी स्टेडियमसाठी केंद्र सरकारने ४२ कोटी रुपये मंजूर केले. या निधीतून आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. श्री गुरुगोविंदसिंघजींच्या ३५० व्या जयंतीनिमित्त हा विशेष निधी नांदेड मनपाला प्राप्त झाला. तसेच कचºयावरील प्रक्रियासाठी २७ कोटींचा निधी महापालिकेला मंजूर झाला. या निधीतून तुप्पा येथील डंपींग ग्राऊंडवरील कचºयाचे बायोमायनिंगचे कामही सुरु झाले आहे. यामुळे या काळात विकासच विकास दिसत होता; पण मे महिन्यात आयुक्त गणेश देशमुख यांची बदली झाल्यानंतर या प्रक्रियेची गती थंडावली.
महापालिकेतील विरोधी पक्ष नेतेपदाचा तिढाही मावळत्या वर्षात चांगलाच गाजला. भाजपाने विरोधी पक्षनेता म्हणून गुरुप्रितकौर सोडी यांचे नाव दिले. मात्र, त्या नावाला मंजुरी देण्यास प्रारंभी सत्ताधा-यांनी चालढकल केली. अखेर मात्र सत्ताधा-यांच्याच सहकार्याने गुरुप्रितकौर सोडी या विरोधी पक्षनेतेपदी विराजमान झाल्या. मात्र सोडी यांना पक्षातील इतर पाच नगरसेवकांनी विरोध करताना न्यायालयातही खेचले आहे.
महापालिकेत २०१७ च्या सुरुवातीलाच जुन्या नांदेडात पाईप घोटाळा उघडकीस आला. पाणीपुरवठा योजनेसाठी चक्क तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या ठिकाणावरुन चोरीचे पाईप आणल्याचा प्रकार उघड झाला होता. हे काम करणाºया सोहेल कन्स्ट्रक्शनला काळ्या यादीत टाकून गुन्हेही दाखल करण्यात आले होते.
केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेअंतर्गत शहरात झाडे लावण्यासाठी निधी प्राप्त झाला होता. या निधीतून डंपींग ग्राऊंडवर झाडे लावण्याचा निर्णयही झाला. या निर्णयावरही वादंग झाले होते. खा. अशोकराव चव्हाण यांनी हे काम थांबविले होते. मात्र वर्ष सरते हे काम पूर्णही करण्यात आले, हे विशेष. महापालिका कर्जाच्या डोंगराखाली असताना स्थायी समितीने ठेकेदारांना लावलेला ३५ लाखांचा दंडही मंजूर करण्याचा ठराव केला आहे. ही दंडमाफी चर्चेत आली होती.
महापालिकेने मावळत्या वर्षात विमानतळाची सुरक्षा धोक्यात आल्यामुळे सांगवी परिसरातील फ्रूट मार्केट काढले. गोदावरीच्या प्रदूषण मुक्तीसाठीही काम करण्यात आले. मात्र, हे काम पूर्णपणे यशस्वी झाले नाही, हेही तितकेच खरे.
राजर्षी शाहूंचा शहरात दिमाखदार पुतळा
मावळत्या वर्षात शहरात सामाजिक क्रांतीचे अग्रदूत तसेच आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराजांचा भव्य असा पूर्णाकृती पुतळा उभा राहिला आहे. शाहू महाराजांचे वंशज तसेच कोल्हापूर संस्थानचे श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांच्या हस्ते पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले हे विशेष. त्यातच आता स्त्री शिक्षणाच्या प्रणेत्या सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतीबा फुले यांचे पुतळे पूर्ण झाले असून या पुतळ्याचे ३ जानेवारी रोजी अनावरण होणार आहे.
दलितवस्तीच्या कामांना मंजुरी देताना पालकमंत्री रामदास कदम यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करताना महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या ६१ कामांपैकी १५ कामे रद्द करुन नवीन कामे सुचविली. या प्रकरणावरही राजकीय वादळ उठले होते. काँग्रेस व शिवसेना आमनेसामने आली होती. अखेर हे प्रकरण न्यायालयातही पोहोचले आहे.
पालकमंत्री रामदास कदम यांनी प्लास्टिकबंदी निर्णयानंतर कापडी पिशव्या वापरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शहरात एक कोटी रुपयांच्या पिशव्या मोफत वाटण्याचा निर्णय घेतला. प्रारंभी हे काम बचतगटांना देण्याचे खुद्द पालकमंत्र्यांनी घोषित केले होते.मात्र सरतेशेवटी ठेकेदारांना हे काम देण्यात आले. हे काम या वर्षात तरी निश्चितच पूर्ण होणार नाही.
कर्मचाºयांचा आकृतिबंध मंजूर करण्याचा विषयही अंतिम टप्प्यात चर्चेला आला. सुधारित प्रस्ताव शासनाला पाठविला; पण त्यात पुन्हा एकदा खोडा घातल्याने तो आता नव्याने तयार केला जात आहे.