जिल्ह्यात ८ लाख हेक्टर क्षेत्रात होणार खरिपाची पेरणी

जिल्ह्यात २०२०-२१ मध्ये ७ लाख ५९ हजार ४०७ हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली होती. पाऊसही सरासरीच्या तुलनेत १०३.७ टक्के झाला. त्यामुळे यंदा खरिपाच्या क्षेत्रात वाढच अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात कृषी विभागाने या खरीप हंगामात प्रामुख्याने कडधान्य पिकांचे क्षेत्र वाढविण्याचे नियाेजन केले आहे. त्यात तूर, मूग, उडीद आदी पिकांचा पेरा वाढविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक पेरा होणारे सोयाबीन पीक आहे. शेतकऱ्यांनी स्वत:कडील सोयाबीन बियाणांचा वापर करण्यासाठी जनजागृती करण्यात येत आहे. यासाठी गतवर्षी शेतकऱ्यांकडील ग्राम बीजोत्पादनचा कार्यक्रम हाती घेऊन २ लाख ७६ हजार १७१ क्विंटल सोयाबीन बियाणे यावर्षीच्या पेरणीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.

खरीप हंगामात शेतकऱ्यांसाठी लागणाऱ्या खते, बियाणे, कीटकनाशके यांची कमतरता भासणार नाही, याचे नियोजन कृषी विभागाने केले आहे. चांगल्या प्रतीचे बियाणे, खते शेतकऱ्यांना मिळावेत, यासाठी जिल्हास्तरावर १ व तालुकास्तरावर १६ असे १७ भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. त्याचवेळी शेतकऱ्यांसाठी तक्रार निवारण केंद्राचीही स्थापना करण्यात आली आहे.

खरीप पेरणीसाठी कृषी विभागाने तूर पिकाच्या ४ हजार ९५ क्विंटलची मागणी केली होती. त्यातील ३ हजार क्विंटल बियाणे प्राप्त झाले आहे, तर मुगाचे १ हजार ८ क्विंटलपैकी ७०० क्विंटल, उडदाचे १ हजार ९४२ पैकी १ हजार १०० क्विंटल, कपाशीचे १० लाख ७९ पॅकेटपैकी १० लाख पॅकेट प्राप्त झाले आहेत. सोयाबीनचे १ लाख २५ हजार क्विंटल बियाणे उपलब्ध झाले असल्याचे जिल्हा कृषी अधीक्षक आर. बी. चलवदे यांनी सांगितले. बियाणांचा मुबलक आणि आवश्यकतेपेक्षाही जादा साठा उपलब्ध झाल्याचे ते म्हणाले.

खतांचा साठाही भरपूर असून, नियमितपणे रेल्वे रॅकद्वारे खतांचा पुरवठा सुरूच आहे. खरिपासाठी जिल्ह्यात २ लाख २ हजार ४१० मेट्रिक टन खताची मागणी करण्यात आली होती. जिल्ह्यासाठी २ लाख ९ हजार ४० मेट्रिक टन खताचा साठा मंजूर केला आहे. त्यापैकी १ लाख ४० हजार ५४८ मेट्रिक टन खत उपलब्ध झाले असून, त्यातील ७५ हजार १६४ मेट्रिक टन खताची विक्रीही झाली आहे.

चौकट -

पीककर्जासाठी १ हजार १६८ कोटींचे उद्दिष्ट

जिल्ह्यात २०२१-२२ या खरीप हंगामासाठी पीककर्जाचे १ हजार १६८ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मे अखेरपर्यंत जिल्ह्यात केवळ ४२ कोटी ४५ लाख रुपयेच पीककर्ज वाटप झाले आहे. त्यामुळे पेरणीच्या पूर्वी शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध झाले तरच शेतकरी खासगी सावकाराच्या दारात जाणार नाही. २०२०-२१ मध्ये खरीप हंगामासाठी १ हजार १९ कोटी रुपये कर्ज वितरित करण्यात आले होते. हे प्रमाण केवळ ५०.२ टक्के हाेते. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी पीककर्ज वाटपासाठी बँकांना सूचना दिल्या आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांमधूनच मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी नकारघंटा मिळते.