युद्धाचा फटका मराठवाड्याला! निर्यात कोलमडल्याने 'कांदेबहार' केळी बागायतदारांचे कंबरडे मोडले

नांदेडमध्ये १८ हजार हेक्टरवरील केळी उत्पादक चिंतेत; खर्च निघणेही झाले कठीण, 'कांदेबहार' केळीला मागणीच उरली नाही.

-श्रीनिवास भोसले
नांदेड : आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीने दाक्षिणात्य राज्यांतील केळी निर्यातीवर अचानक ब्रेक लागला असून त्याचे पडसाद आता मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील बाजारपेठेत उमटत आहेत. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा येथून मोठ्या प्रमाणावर विदेशात जाणारा केळीचा माल देशातच अडकून पडल्याने स्थानिक बाजारपेठेत मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाला. परिणामी मराठवाड्यातील केळी उत्पादकांना दर पडझडीचा फटका बसत आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर, मुदखेड, भोकर आणि नांदेड तालुक्यांत तसेच शेजारील हिंगोली जिल्ह्यातील वारंगा, डोंगरकडा आदी भागात मोठ्या प्रमाणावर केळीची लागवड केली जाते. मे ते ऑक्टोबर हा मुख्य हंगाम असला तरी सध्या ‘कांदेबहार’ केळीची आवक सुरू आहे. या काळात दाक्षिणात्य राज्यांतील उत्पादन अधिक असते आणि तो माल प्रामुख्याने दुबई, इराण, इराक, कतार आदी आखाती देशांत निर्यात केला जातो. मात्र यंदा युद्धामुळे निर्यात कोलमडल्याने हा संपूर्ण माल देशांतर्गत बाजारात वळवला गेला आहे. त्याचा थेट परिणाम म्हणजे बाजारात उच्च दर्जाच्या केळीचा ओव्हर सप्लाय निर्माण झाला आहे. पूर्वी विदेशात जाणारा माल आता स्थानिक बाजारात कमी दरात उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे स्थानिक दुय्यम दर्जाच्या केळीला मागणीच उरलेली नाही. व्यापारीही सावध भूमिका घेत असल्याने शेतकऱ्यांना अक्षरशः तोट्यात व्यवहार करावे लागत आहेत. एप्रिल-मेपासून मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन बाजारात येणार असताना हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर मुख्य हंगामात दर आणखी घसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

देशांतर्गत बाजारपेठ कोलमडली
युद्धामुळे केळी निर्यात घटली. दाक्षिणात्य राज्यातून विदेशात जाणारा उच्च दर्जाचा माल देशातच अडकला आहे. हा माल पंजाब, हरयाणा, दिल्ली, चंडीगड आदी राज्यासह उत्तर भारतातील बाजारपेठांत वळवला गेला आणि स्पर्धा वाढली. परिणामी मराठवाड्यातील केळी मागे पडली आणि दरांमध्ये घसरण झाली. पूर्वी अडीच हजार रूपये क्विंटलप्रमाणे मिळणारा भाव चांगल्या दर्जाचा केळीला १००० ते १२०० रूपये मिळत आहे.

नांदेडात सर्वाधिक केळी लागवड
राज्यात जवळपास सव्वा ते दीड लाख हेेक्टरवर केळीची लागवड केली जाते. जळगाव पाठोपाठ नांदेडात सर्वाधिक १८ ते २० हजार हेक्टरवर केळी लागवड होत असून यामध्ये अर्धापूर, मुदखेड, भोकर, नांदेड तालुके आघाडीवर आहेत.

खर्च जास्त, भाव कमी; गणितच बिघडले
केळी नगदी पीक असून उत्पादनासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. मात्र सध्याच्या ६०० ते ७०० रुपये दरामुळे काढणी, वाहतूक आणि मजुरी खर्चही निघत नाही. अपेक्षित किमान १५०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळणे गरजेचे असताना सध्याचे दर शेतकऱ्यांना तोट्यात ढकलत आहेत. त्यामुळे केळीच्या बागात जनावरे सोडण्याची वेळ आली आहे.
- संदीप गावंडे, केळी उत्पादक शेतकरी