निधी वाटपात पालकमंत्री रामदास कदम यांची मनमानी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 28, 2018 12:11 IST2018-03-28T00:54:32+5:302018-03-28T12:11:35+5:30

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा सर्व गटांना योग्य वाटा मिळणे आवश्यक आहे़ मात्र पालकमंत्री रामदास कदम यांनी तीन-चार सदस्यांना दीड ते दोन कोटींचा निधी वाटप केल्याचा आरोप करीत निधी वाटपात अशी मनमानी केल्यास आम्ही आमच्या गटामध्ये विकासकामे कशी करायची? असा सवाल जिल्हा परिषद सदस्यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारला़

Guardian Minister Ramdas Kadam's arbitrariness in funding | निधी वाटपात पालकमंत्री रामदास कदम यांची मनमानी

निधी वाटपात पालकमंत्री रामदास कदम यांची मनमानी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा सर्व गटांना योग्य वाटा मिळणे आवश्यक आहे़ मात्र पालकमंत्री रामदास कदम यांनी तीन-चार सदस्यांना दीड ते दोन कोटींचा निधी वाटप केल्याचा आरोप करीत निधी वाटपात अशी मनमानी केल्यास आम्ही आमच्या गटामध्ये विकासकामे कशी करायची? असा सवाल जिल्हा परिषद सदस्यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारला़

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपाचे सर्वाधिकार पालकमंत्र्यांना देण्यात आले आहे़ मात्र ठरावीक सदस्यांना कामे दिल्याचे सांगत जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह बारा सदस्यांनी मंगळवारी जिल्हाधिका-यांची भेट घेतली़ जिल्हा नियोजन समितीवर २९ सदस्य निवडून आले आहेत़ या सर्व सदस्यांना आपआपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी निधी हवा आहे़ मात्र काही मोजक्या जिल्हा परिषद सदस्यांना निधी दिला गेल्याचे या सदस्यांचे म्हणणे होते़ जिल्हाधिका-यांशी चर्चेवेळी जि.प. उपाध्यक्ष समाधान जाधव, गटनेते प्रकाश भोसीकर, माणिकराव लोहगावे, अध्यक्ष तसेच काही जि. प. सदस्यांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.

यावेळी समितीचे सचिव असलेल्या जिल्हाधिकारी डोंगरे यांनी निधी वाटपासंदर्भातील निर्णय ही पालकमंत्र्यांनी घेतल्याचे सांगितले. त्यांच्या निर्णयात आपण हस्तक्षेप करु शकणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे हे शिष्टमंडळ रिकाम्या हाती परतले. दरम्यान, याबाबत उपाध्यक्ष समाधान जाधव यांच्याशी संपर्क केला असता, आम्ही आमच्या पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा केली असून सदर प्रकार काँग्रेस नेते खा़ अशोकराव चव्हाण यांच्या कानावरही घालणार असून त्यानंतर वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार निर्णय घेण्यात येणार आहे़

Web Title: Guardian Minister Ramdas Kadam's arbitrariness in funding