'भ्रष्टाचाराची चौकशी करू नका'; अजब मागणी करणारे ४० ग्रामसेवक निलंबित

भ्रष्टाचाराची चौकशी न करण्याच्या मागणीसाठी केले होते आंदोलन

नांदेड : ग्रामपंचायतीमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी न करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणे ग्रामसेवकांना चांगलेच महागात पडले आहे. ही अजब मागणी करणाऱ्या ४० ग्रामसेवकांच्या निलंबनाचे आदेश मंगळवारी जिल्हा परिषदेने काढले आहेत. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

मुखेड तालुक्यातील हंगरगा आणि गुंडोपंत दापका या दोन ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची चौकशी करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आंदोलन केले होते. उलट या विरोधात २० नोव्हेंबर आणि २ डिसेंबर रोजी ग्रामसेवकांनी या दोन्ही ग्रामपंचायतीची फेरचौकशी करू नये, गटविकास अधिकाऱ्यांना दिलेले निलंबनाचे आदेश रद्द करावेत, या मागणीसाठी असहकार आंदोलन केले होते. ग्रामसेवकांनी केलेल्या या अजब मागणीच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष माँटीसिंघ जहागीरदार यांनी कार्यकर्त्यांसह जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कक्षात ठिय्या आंदोलन केले. तसेच आंदोलनात सहभागी दोषी ग्रामसेवकांवर कारवाईची मागणी केली. त्यात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आंदोलनात सहभागी ४० ग्रामसेवकांच्या निलंबनाचे आदेश काढले आहेत.

ग्रामपंचायतीची चौकशी न करणे अथवा गटविकास अधिकारी यांचे निलंबनाचे अधिकार रद्द करणे या मागण्या संयुक्तिक नसून त्या प्रशासनाच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे निवेदनावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या ग्रामसेवकांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद वर्तणूक नियमाचे भंग केल्याचे स्पष्ट होते, असे आदेशात नमूद केले आहे. तसेच आंदोलनात सहभागी ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक यांचे वेतन नियमानुसार कपात करण्यात यावे असेही आदेशात नमूद आहे. दरम्यान या कारवाईमुळे जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली आहे.

भ्रष्टाचाराची चौकशी होणे गरजेचे
मुखेड तालुक्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. या विरोधात मनसेने आंदाेलन केले होते. परंतु ग्रामसेवकांनी कोणतीही चौकशी करू नये यासाठी आंदोलन केले. त्यामुळे मनसेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कक्षात ठिय्या दिला. त्यांनी लगेच आंदोलनाची दखल घेऊन ग्रामसेवकांच्या निलंबनाचे आदेश काढले आहेत
- माँटीसिंघ जहागीरदार, मनसे जिल्हाध्यक्ष.