देगलूर (नांदेड ) : राज्यात २०१६ मध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या परंतु विमा न भरलेल्या शेतकर्यांना ५० टक्के अनुदान दोन हेक्टरपर्यंत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करून एक वर्षाचा कालावधी उलटला़ मात्र अद्यापपर्यंत नुकसानग्रस्त शेतकर्यांना अनुदान मिळाले नाही. येणार्या काळात अनुदान मिळते की कालोघात हे अनुदान देण्याकडे सोयीस्कररीत्या टाळल्या जाणार, हे कालांतराने स्पष्ट होणार आहे़
राज्यात जून ते आॅक्टोबर २०१६ या कालावधीत ज्या भागात अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे शेतीपिके व फळपिकांचे नुकसान झाले होते. त्या भागातील ज्या शेतकर्यांनी पीक विमा भरला होता, त्या शेतकर्यांना पीक विमा देण्याचा तसेच ज्या शेतकर्यांनी आपल्या पिकाचा विमा उतरविला नव्हता अशा शेतकर्यांना मंडळनिहाय नुकसान झालेल्या खरीप पिकांना ५० टक्के अनुदान दोन हेक्टरपर्यंत देण्याचा निर्णय २७ डिसेंबर २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला होता.
शेतकर्यांच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय होता़ त्यामुळे शेतकर्यांत समाधानाचे वातावरण होते. मात्र राज्यातल्या ज्या भागात अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे शेतीपिके व फळपिकांचे नुकसान झाले होते, त्या भागातील तहसील कार्यालयाने पीक विमा न भरलेल्या शेतकर्यांची यादी वेळेवर शासनाकडे पाठविली नव्हती. परिणामी ८ फेब्रुवारी २०१७ ते १३ आॅक्टोबर २०१७ या आठ महिन्यांत महसूल व वनविभागाच्या सचिवांनी सहा स्मरणपत्रे संबंधित अधिकार्यांना पाठवून याद्या तात्काळ पाठविण्याचे आदेश काढले होते.
देगलूर तालुक्यातील शेतकर्यांच्या याद्यासुद्धा रखडल्या होत्या. याबाबत ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच तालुक्यातील पीक विमा न भरलेल्या शेतकर्यांच्या याद्या व नुकसानीपोटी १९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला. यासंदर्भात अधिकार्यांनी किमान कागदी घोडे तर नाचविले. ज्या भागात अतिवृष्टीने नुकसान झाले होते, त्या भागातील कोणत्याही पक्षाच्या एका ही आमदाराने शेतकर्यांना अनुदानाची रक्कम केव्हा मिळणार याबाबत आवाज उठविला नाही. तसेच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीसुद्धा शेतकर्यांच्या या महत्त्वाच्या प्रश्नासाठी शासनाला जाब विचारला नाही.
एकाही आमदाराने प्रश्न केला नाही उपस्थित मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करून अनुदान मिळण्यास का विलंब होत आहे, त्यामागची नेमकी कारणमीमांसा काय आहे हा प्रश्न एखाद्या आमदाराने विधानसभेत उपस्थित केला असता तर शेतकर्यांना आतापर्यंत अनुदानाची रक्कम मिळाली असती. मात्र तसे काहीच झाले नाही. त्यामुळे एक वर्षाचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही शेतकर्यांना अनुदान मिळू शकले नाही हे वास्तव आहे.