नांदेडमध्ये ग्राहक तक्रार निवारण समितीचा बेंच एक; दाखल प्रकरणे २० हजारांहून अधिक
By रामेश्वर बालाजीराव काकडे | Updated: February 21, 2024 17:37 IST2024-02-21T17:35:49+5:302024-02-21T17:37:24+5:30
एका दिवसात एका बेंचवर जास्तीत जास्त ५० ते ६० प्रकरणांवर न्यायनिवाडा होतो; वाचा आणखी किती बेंचची आवश्यकता आहे?

नांदेडमध्ये ग्राहक तक्रार निवारण समितीचा बेंच एक; दाखल प्रकरणे २० हजारांहून अधिक
नांदेड : येथील जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडे ३१ जानेवारी २०२४ अखेर तब्बल २० हजार २४२ प्रकरणे दाखल झालेली आहेत. या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी एकच बेंच असून, अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांना त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोठी दमछाक होत आहे. कुठल्याही जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडे एखाद्या ग्राहकाने प्रकरण मंचात दाखल केल्यास त्याचा कमीत कमी ९० ते जास्तीत जास्त १२० दिवसांत निपटारा करावा लागतो. परंतु याठिकाणी सलग दहा महिने अध्यक्ष आणि सदस्यांची पदे रिक्त असल्याने तक्रारींचा खच वाढला.
एका दिवसात एका बेंचवर जास्तीत जास्त ५० ते ६० प्रकरणांवर न्यायनिवाडा होत असल्याने दिवसेंदिवस पेंडसींची संख्या वाढत आहे. नांदेड जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडे एकूण २० हजार २४२ प्रकरणे दाखल असून, त्यापैकी १३ हजार ३३६ प्रकरणांचा निपटारा झालेला आहे. तर ६९०६ प्रकरणे अद्यापही प्रलंबितच आहेत.
जिल्ह्यात तीन बेंचची आवश्यकता
जिल्ह्यात दरवर्षी दाखल होणारे इतक्या मोठ्या प्रमाणातील प्रकरणे महाराष्ट्रातील कुठल्याही जिल्ह्यात नाहीत. प्रकरणे दाखल होण्यात नांदेड जिल्हा हा राज्यात आघाडीवर आहे. एका बेंचवर जास्तीत जास्त वर्षभरात अडीच ते तीन हजार प्रकरणांचा निपटारा होऊ शकतो. पण किमान वर्षभरात चार ते पाच हजारांपर्यंत प्रकरणे दाखल होत असतात. त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यात किमान दोन ते तीन बेंचची आवश्यकता असल्याचे वकिलांचे म्हणणे आहे.
अतिरिक्त जिल्हा तक्रार निवारण मंचाची गरज
राज्यात कुठेच नव्हे, इतक्या मोठ्या प्रमाणातील प्रकरणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण समितीकडे दाखल होत असल्याने दिवसेंदिवस पेंडसी वाढत आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात किमान एक ते दोन अतिरिक्त जिल्हा तक्रार निवारण समितीची आवश्यकता आहे.
तीन महिन्यांत १९४ केसेसचा निपटारा
जिल्ह्यात जिल्हा तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष व सदस्य रुजू झाले तेव्हापासून म्हणजे मागील तीन महिन्यांपासून १९४ केसेसचा निपटारा करण्यात आला आहे. त्यात ऑक्टोबर ६, नोव्हेंबर २४, डिसेंबर ६२, तर जानेवारी महिन्यात १०२ प्रकरणांवर न्यायनिवाडा केला आहे.