बिलोली : ४९ ग्रामपंचायत हद्दीत पुन्हा चिअर्स

पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायत हद्दीतून जाणाऱ्या राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील मद्य विक्री दुकानांना परवानगी देण्यात आली आहे. मार्च अखेर आलेल्या आदेशान्वये एक एप्रिल पासून परवाने नुतनीकरण सुरू झाले. नांदेड जिल्ह्यातील ४९ गावे महामार्गावर वसलेली आहेत, यापूर्वी नगरपालिका हद्दीतील परमीटरुम व दारु दुकानांना परवानगी देण्यात आली होती. आता ग्रामपंचायत क्षेत्रात ही अट शिथिल करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देएक एप्रिलपासून परवाने देणे सुरु, वर्षभरापासून दारु दुकाने होती बंद

राजेश गंगमवार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बिलोली : पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायत हद्दीतून जाणाऱ्या राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील मद्य विक्री दुकानांना परवानगी देण्यात आली आहे. मार्च अखेर आलेल्या आदेशान्वये एक एप्रिल पासून परवाने नुतनीकरण सुरू झाले. नांदेड जिल्ह्यातील ४९ गावे महामार्गावर वसलेली आहेत, यापूर्वी नगरपालिका हद्दीतील परमीटरुम व दारु दुकानांना परवानगी देण्यात आली होती. आता ग्रामपंचायत क्षेत्रात ही अट शिथिल करण्यात आली आहे.
महामार्गावरील अपघाताचे प्रमाण पाहता सर्वोच्य न्यायालयाने राष्टÑीय महामार्गापासून ५०० तर राज्य महामार्गापासून २२५ मीटर अंतरावर दारु दुकान असावे, असा आदेश दिला होता. आदेशामुळे १ एप्रिल २०१७ पासून जवळपास ९५ टक्के दारु दुकाने बंद झाली. सर्वोच्य न्यायालयात दारु दुकान व परमीटरुम मालक संघटनेने फेरविचार याचीका दाखल केल्यानंतर महानगरपालिका, नगरपलिका क्षेत्रात अंतराचा नियम लागू राहणार नाही, असे आदेश सर्वोच्य न्यायालयाने दिले. यानंतर १० सप्टेंबर १७ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शहरातून जाणाºया महामार्गावरील दारु विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला व सर्व अनुज्ञाप्ती- परवाने नुतणीकरण करण्यात आले.
नांदेड जिल्ह्यात महामार्गावर ४९ गावे
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार नांदेड जिल्ह्यात पाच हजार लोकसंख्येची ४९ गावे आहेत. आता नव्याने ४९ परवानाधारकांना दारु दुकान सुरु करण्याची संधी मिळाली. ३१ मार्च २०१८ अखेर फीस भरुन बंद पडलेली दुकाने अनेकांनी सुरु केली. प्रामुख्याने मुक्रमाबाद, नरसी, हणेगाव, करडखेड, लोहगाव, जांब, बाºहाळी, मरखेल, सगरोळी,सोनखेड, कलंबर, कुरुळा, मनाठा, निवघा, तामसा, बोधडी, गोकुंदा येथील दुकानदारांनी दुकाने सुरु केली. २०१७ ची लोकसंख्या गृहीत धरल्यास आणखी ४० दुकाने सुरु होऊ शकतील.
आयुक्तांनी काढले आदेश
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्या ३१ मार्च २०१८ च्या आदेशाचे पत्र सर्व अधीक्षकांना देण्यात आले. त्यानुसार अनुज्ञाप्ती धारकांकडून सन २०१८-१९ ची शुल्क भरुन तत्काळ परवाने सुरू करण्याचे आदेश जारी झाले.