बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला व बालकांना अर्थसाहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना राबविण्यात येते. ही योजना २ ऑक्टोबर, २०१३ पासून सुुरू झाली. या योजनेंतर्गत ५० टक्के तरतूद ही केंद्र तर ५० टक्के तरतूद ही राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात येते. योजनेंतर्गत बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी किमान २ लाख व विशेष प्रकरणामध्ये कमाल ३ लाख रुपये अर्थसाहाय्य देण्यात येते. महिला व बाल विकास विभागामार्फत या योजनेनुसार अर्थसाहाय्य दिले जात होते. मात्र, २०१७ पासून ही योजना जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणकडे हस्तांतरित करण्यात आली. जिल्हास्तरावर स्थापन केलेल्या समितीत जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणचे सचिव यांचा समावेश आहे. या समितीच्या दर महिन्याला बैठका होतात. त्यामुळे पीडितेला तातडीने मदत केली जाते.
चौकट- जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणतर्फे मनोधैर्य योजना सक्षमपणे राबविण्यात येत असून, पीडितेला मदत मिळवून देण्यासाठी प्राधिकरण तत्पर असल्याचे सांगण्यात आले. स्थापन केलेल्या समितीच्या वतीने दर महिन्याच्या सुरुवातीला किंवा शेवटच्या आठवड्यात बैठक आयोजित करून जिल्ह्यातील प्रकरणांचा आढावा घेतला जातो. मागील वर्षी मार्च महिन्यापासून कोरोना महामारीमुळे लाॅकडाऊन लावण्यात आले. सुरुवातीचे मार्च, एप्रिल व मे या महिन्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अधिक असल्याने या काळात बैठका होऊ शकल्या नाहीत. मात्र, त्यानंतर दर महिन्याला बैठका सुरू असून, पीडितेला मदत दिली जाते.
चौकट- जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणच्या वतीने मनोधैर्य योजना मागील २०१७ पासून राबविण्यात येते. कोरोना काळात जिल्ह्यात सुरुवातीच्या दोन, तीन महिन्यांत कडक लाॅकडाऊन असल्यामुळे बैठका होऊ शकल्या नाहीत. मात्र, त्यानंतर दर महिन्याला बैठका होत आहेत. पीडितेला तातडीने मदत देण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.
- सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण