ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी बचत गटांच्या माध्यमातून स्वावलंबनाचे धोरण राबविण्यात येत आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. महिलांना आर्थिक सहाय करून त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक प्रगतीच्या वाटा निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे अनेक महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून पुढे येण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. मात्र या धोरणाला बँकांच्या उदासीन धोरणामुळे खीळ बसली आहे. मागीलवर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाचे संकट आल्यानंतर सर्वत्र लॉकडाऊन करण्यात आले. त्याचा फटका सर्वांनाच बसला. वर्षभरापासून कोरोनाचे संकट कायम आहे. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या महामारीत अनेकांचे बळी गेले असून, अनेकांना लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार व्हावे लागले आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिक घडी विस्कटल्याने अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशावेळी बचत गटांना आर्थिक आधार देण्याची आवश्यकता असताना, बँकांनी या बचतगटांना दुर्लक्षित केल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील ७ हजार २१० बचत गटांपैकी केवळ १२० बचत गटांनाच बँकांनी १ कोटी ८० लाख रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे.
बचत गट स्थापन करताना बँकांना विश्वासात घेऊनच खाते उघडले जाते. त्या खात्यावर शासनाकडून काही रक्कम वेळोवेळी महिला गटाच्या कार्यान्वयासाठी जमा केली जाते. तसेच बँकांकडून कर्जरूपात काही रक्कम दिली जाते. परंतु बँकांकडून खाते उघडण्यापासूनच टाळाटाळ केली जात असल्याचे महिलांनी सांगितले.
मागीलवर्षी ६ हजार ९२० गटांपैकी २ हजार ८८८ गटांना ५१ कोटी ४५ लाख ७७ हजार रुपयांचे कर्जाचे वाटप केले होते.
चौकट- जिल्ह्यातील २ हजार ६१६ गटांनी कर्जासाठी बँकेकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र अनेकांची खाती उघडली नाहीत. बँकांच्या उदासीन धोरणामुळे महिला बचत गटांच्या आर्थिक उन्नतीला खीळ बसली आहे. राज्यात कमी कर्ज पुरवठा करणाऱ्या यादीत नांदेड जिल्ह्याचा तिसरा क्रमांक लागत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक विकास ठप्प झाला आहे.