देगलूर तालुक्यात खरिपाची नजरी आणेवारी ६० टक्के

तालुक्यातील मूग, उडीद वगळता इतर खरीप पिकांची नजरी आणेवारी सरासरी ६० टक्के काढण्यात आली असून ३१ आॅक्टोबरला सुधारित आणेवारी काढली जाणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देगलूर : तालुक्यातील मूग, उडीद वगळता इतर खरीप पिकांची नजरी आणेवारी सरासरी ६० टक्के काढण्यात आली असून ३१ आॅक्टोबरला सुधारित आणेवारी काढली जाणार आहे.
तालुक्यातील खरीप पिके त्यात सोयाबीन, तूर, कापूस या पिकांची महसूल प्रशासनाने सरासरी नजरी आणेवारी ३० सप्टेंबर रोजी ६० टक्के काढली आहे. मूग व उडीद पिकाची कापणी प्रयोग करुन या दोन पिकांची सरासरी आणेवारी ५० टक्क्यांच्या खाली काढण्यात आली. महसूल प्रशासनाने मूग व उडिदाच्या उत्पन्नावर वस्तुस्थितीला धरून आणेवारी काढली आहे.
सोयाबीनचा पेरा तालुक्यात सर्वाधिक आहे. शेतकऱ्यांनी सोयाबीनला प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र या पिकाने शेतकºयांना कोणत्या का कारणाने होईना दरवर्षीच दगा दिला. सोयाबीनला लागणारा एकूण खर्च बघता व त्यामानाने निघत असलेले अत्यल्प उत्पादन तसेच मिळणारा कमी भाव शेतकºयांना त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढविण्यास मदत करणाराच ठरला. येत्या ३१ आॅक्टोबरला सुधारित आणेवारी सोयाबीनची किती काढली जाते, हेही शेतकºयांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. अंतिम आणेवारी १५ डिसेंबर रोजी काढली जाणार असून यावरच शेतकºयांना आधार द्यायचा की त्यांना वाºयावर सोडण्याची भूमिका घेतली जाते, हे समजेल.
निजामकालीन आणेवारी पद्धत बदलणार कधी ?
निजामाचे राज्य असताना आणेवारी काढण्याची जी पद्धत होती तीच पद्धत आणेवारी काढताना आजही वापरली जाते. तेव्हाची शेती करण्याची पद्धत व आजच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाला आहे. शेतकºयांचा खर्च दरवर्षी वाढत चालला आहे. उत्पन्न व खर्च तसेच मिळणाºया भावाची सांगड घालून आणेवारी काढण्याची नवीन पद्धत शासनाने अंमलात आणणे हे शेतकºयांच्या दृष्टीने गरजेचे झाले आहे. राज्यकर्त्यांना आणेवारी काढण्याची नवीन पद्धत अंमलात का आणावी वाटत नाही. आजपर्यंत कोणत्याही आमदारांनी आणेवारी काढण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करावी यासाठी विधानसभेत अथवा विधान परिषदेत सात्यत्यपूर्ण आवाज उठवून शासनाला आणेवारी काढण्याची पद्धत बदलण्यास भाग पाडले.