२३ महाविद्यालयांतील शिक्षकांचे वेतन थांबविले

जिल्ह्यातील महाविद्यालयाच्या संचमान्यतेचे सर्व प्रस्ताव यंदा विभागीयस्तरावर नेवून त्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सादर झालेल्या महाविद्यालयाच्या प्रस्तावातील त्रुटींच्या आधारे जिल्ह्यातील २३ महाविद्यालयांतील शिक्षकांचे वेतन थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, या निर्णयाचा ‘जुक्टा’ कडून निषेध करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देजुक्टाकडून निषेध : महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांमध्ये निघाल्या त्रुटी

नांदेड : जिल्ह्यातील महाविद्यालयाच्या संचमान्यतेचे सर्व प्रस्ताव यंदा विभागीयस्तरावर नेवून त्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सादर झालेल्या महाविद्यालयाच्या प्रस्तावातील त्रुटींच्या आधारे जिल्ह्यातील २३ महाविद्यालयांतील शिक्षकांचे वेतन थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, या निर्णयाचा ‘जुक्टा’ कडून निषेध करण्यात येत आहे.
प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय लातूर यांच्या माध्यमातून जिल्हास्तरावर कॅम्प लावून कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या संचमान्यता देण्यात येतात.
मात्र यावर्षी शिक्षण उपसंचालक एस. एम. यादगिरे यांनी संचमान्यतेचे सर्व प्रस्ताव विभागीयस्तरावर मागवून घेतले. त्यातील काही प्रस्तावात त्रुटी आढळल्याने सदर संचमान्यता परत करण्यात आल्या असून या मान्यता त्यांच्याच कार्यालयात प्रलंबित आहेत. सदर प्रकारामुळे २३ कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांचे वेतन थांबले आहे. विशेष म्हणजे संचमान्यता लातूर कार्यालयात प्रलंबित असल्याने महाविद्यालयाच्या प्रमुखांना या मान्यतेसाठी लातूरला चकरा माराव्या लागत आहेत. या प्रकारामुळेच जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेत सदर शिक्षकांचे वेतन त्वरित काढण्याचे आदेश न दिल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
याबाबत संघटनेचे सरचिटणीस प्रा. डी. बी. जांभरुणकर म्हणाले की, संचमान्यतेची प्रक्रिया चालू असताना शिक्षकांचे वेतन बंद करण्याचा कुठलाही नियम नसून तसा अधिकारही शिक्षण उपसंचालकांना नाही. त्यामुळे सदर शिक्षकांचे प्रलंबित वेतन तातडीने अदा करावे अन्यथा संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जांभरुणकर यांनी दिला आहे.