२० जेसीबी,२०० हायवाद्वारे उत्खनन

बेसुमार वाळू उत्खननामुळे मेळगाव घाट मागील वर्षी जिल्ह्यात चांगलाच गाजला होता. यावर्षी या घाटाची लिलाव प्रक्रिया पार पडली असून, पहिल्याच दिवशी तब्बल वीस जेसीबी व दोनशे हायवा टिप्परच्या सहाय्याने बेसुमार वाळू उत्खनन करण्याचा सपाटा सुरु झाल्याचे दिसून आले.

ठळक मुद्देमेळगावात बेसुमार वाळू उपसा नियम कागदावरच; पर्यावरण संकटात, प्रशासनाची डोळेझाक

कुंटूर : बेसुमार वाळू उत्खननामुळे मेळगाव घाट मागील वर्षी जिल्ह्यात चांगलाच गाजला होता. यावर्षी या घाटाची लिलाव प्रक्रिया पार पडली असून, पहिल्याच दिवशी तब्बल वीस जेसीबी व दोनशे हायवा टिप्परच्या सहाय्याने बेसुमार वाळू उत्खनन करण्याचा सपाटा सुरु झाल्याचे दिसून आले. पुढील दिवसांतही अशाच पद्धतीने वाळू उत्खनन सुरु राहिल्यास या परिसरातील गोदावरी नदीचे पूर्ण पात्र खरबडून निघण्याची शक्यता असून, यामुळे पर्यावरण संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, या ठिकाणी आदेश असतानाही प्रशासनाकडून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आलेले नाहीत.
नायगाव तालुक्यातील मेळगाव वाळू धक्का यंदा लिलाव पद्धतीने सुटला आहे. मेळगाव येथील ठेकेदाराने लिलावात बोललेली रक्कम शासनाकडे भरल्याने नायगावच्या तहसीलदारांनी ७ मे रोजी या घाटाचा ताबा ठेकेदाराकडे दिला. वाळू ताबा घेतल्यापासूनच चार- पाच दिवसांतच गोदापात्रातील नदीतल्या नदीत दहा ते पंधरा जेसीबी मशीनच्या सहाय्याने गोदापात्रात आठ ते दहा फूट खड्डे खोदून दहा ते बारा फूट उंचीचे वाळूचे माळच उभे केले आहेत. सोमवारी या घाटाची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, या ठिकाणी एक दोन नव्हे, तर तब्बल वीस जेसीबीच्या सहाय्याने वाळू उत्खनन करण्याचा सपाटा संबंधित ठेकेदाराने लावल्याचे दिसून आले. मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा होत असल्यामुळे पाणीपातळीसह इतर पर्यावरणाच्या समस्या निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. गतवर्षी केवळ चार हजार आठशे ब्रासची परवानगी असताना सुमारे तेरा ते पंधरा जेसीबीच्या सहाय्याने केवळ सहा दिवसांत १३,२०० ब्रास वाळू काढण्यात आली होती. यावरुन मोठ्या प्रमाणात तक्रारीही झाल्या होत्या.
तक्रारीची दखल घेऊन गोदावरी नदीपात्रातील मोजमाप करून जास्तीचे उत्खनन झाल्याने गतवर्षीच्या लिलावधारकाला १ कोटी ६० लाख रुपयांचा दंड लावण्यात आला होता. महत्त्वाचे म्हणजे, तेरा हजार ब्रॉस वाळू उपसा केल्याने शासकीय नियमानुसार ६ कोटी दंड वसूल करायला हवा होता. मात्र, प्रशासनाच्या बोटचेप्या धोरणामुळे येथे शासनाचा महसूल बुडाला. प्रशासनाने यावेळी तरी लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे़
अधिकारी अनुपस्थित, सीसीटीव्हीही नाही
यंदा मेळगाव येथील या घाटावर मागील वर्षी प्रमाणेच बेसुमार उपसा करण्यात येत आहे. वाळू उत्खनन सकाळी ते संध्याकाळी सहा पर्यंतच करावे. त्या काळात सिसिटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावेत. करण्यात येणारे उत्खनन मजूरांच्याच सहाय्याने करावे, केवळ तीन फुट खोल इतकेच उत्खनन करावे. या सह इतर प्रमुख अटी शासनाने घालून दिलेल्या आहेत. या अटींचे पालन होत आहे की नाही याची तपासणी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.