लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अमरावतीमधील चित्रा चौक- इतवारा बाजार- नागपुरी गेट उड्डाणपुलाचे बांधकाम गेल्या तब्बल सात वर्षांपासून पूर्ण झाले नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी कडक भूमिका घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना समन्स बजावला आणि उद्या (ता. १७) प्रकल्पाच्या संपूर्ण रेकॉर्डसह न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला.
यासंदर्भात माजी पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने राज्य सरकारच्या उदासीन भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने गेल्या ३० जून रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव व कार्यकारी अभियंत्यांना नोटीस बजावून उड्डाणपुलाचे बांधकाम किती दिवसांत पूर्ण केले जाईल, याची माहिती मागितली होती. त्यानंतर कार्यकारी अभियंत्यांनी स्वतः ऐवजी उपविभागीय अभियंत्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्या प्रतिज्ञापत्रामधून न्यायालयाला समाधानकारक माहिती देण्यात आली नाही. परिणामी, न्यायालयाने कार्यकारी अभियंत्याची कानउघाडणी करून मुख्य अभियंत्यांना समन्स बजावला.
चित्रा चौक-इतवारा बाजार-नागपुरी गेट हा शहरातील अत्यंत वर्दळीचा मार्ग आहे. या मार्गावर रोज वाहतूक कोंडी होते. वारंवार अपघात होतात. त्यामुळे या मार्गावर उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णय घेऊन १० मार्च २०१६ रोजी मे. चाफेकर अॅण्ड कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत ६० कोटी रुपये होती व हा प्रकल्प ३ जानेवारी २०२० पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु, सात वर्षे लोटूनही उड्डाणपुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही. परिणामी, नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
उपविभागीय अभियंत्यांनी कोरोना काळ व रोडवर काम करण्यासाठी आवश्यक जागा नसल्यामुळे उड्डाणपुलाच्या कामाला विलंब झाला, असे कारण न्यायालयाला सांगितले. त्यावरूनही न्यायालयाने सरकारची खरडपट्टी काढली. कंत्राटदाराला सर्व अडचणींची आधीच सर्व माहिती होती. असे असतानाही कंत्राटदाराला कायम ठेवण्याची काय गरज होती. त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई का करण्यात आली नाही, असे न्यायालय म्हणाले. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. शाहू चिखले यांनी बाजू मांडली.
सचिवांना मागितले प्रतिज्ञापत्रयाचिकेतील मुद्यांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांनी उद्या (ता. १७) दुपारी २:३० वाजेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देशदेखील न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्यानंतर उड्डाणपुलाचे बांधकाम फेब्रुवारी-२०२६ पर्यंत पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. परंतु, हे आश्वासन अधिकृत अधिकाऱ्याने दिले नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.