आधी गुलाबी स्वप्नं अन् आता पोकळ घोषणा; राज्यपाल अभिभाषणावरील चर्चेत अंबादास दानवेंची टीका
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 18, 2024 06:19 IST2024-12-18T06:17:24+5:302024-12-18T06:19:17+5:30
शेतकरी व बेरोजगारांचे प्रश्न, माता-भगिनींचे संरक्षण करण्यास सरकार कमी पडल्याची टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान केली.

आधी गुलाबी स्वप्नं अन् आता पोकळ घोषणा; राज्यपाल अभिभाषणावरील चर्चेत अंबादास दानवेंची टीका
लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : सत्तेत येण्यासाठी सरकारने मोठी गुलाबी स्वप्न दाखवली. मात्र प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यावर सरकारने केलेल्या घोषणा या पोकळ निघाल्या. शेतकरी व बेरोजगारांचे प्रश्न, माता-भगिनींचे संरक्षण करण्यास सरकार कमी पडल्याची टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान केली.
सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारावर चालत असल्याचा दावा केला जातो, दुसरीकडे सरकारला मालवण येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आठ महिन्यांपूर्वी उभारलेल्या पुतळ्याचे संरक्षण करता आले नाही. महायुतीने प्रकाशित केलेल्या जाहिरातींमध्ये राजश्री शाहू महाराजांचा फोटोचा विसर सरकारला पडला. महायुती सरकारच्या काळात महिला, मुलींवर अत्याचार होत असताना शिवरायांच्या कोणत्या विचारांचे पालन केले जाते असा सवाल दानवे यांनी केला. १ जुलै २०२२ ते ३० नोव्हेंबर २०२४ या महायुती सरकारच्या कार्यकाळात ६७४० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.
राज्य सरकार आश्वासने पूर्ण करणार : दरेकर
राज्यपालाच्या भाषणावरील अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडताना भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर म्हणाले, लाडक्या बहिणींना शासनाने १५०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. एकनाथ शिंदे आणि आता देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याला पुढे नेण्याचे काम केले आहे. सरकारने जनतेला दिलेले आश्वासन राज्यपालांच्या अभिभाषणातून जनतेपर्यंत पोहोचवले आहे. राज्य सरकार संवेदनशील असून तिन्ही नेते नेतृत्व करत आहेत. सरकार महिला, युवक, कामगार, शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक यांना मदत करत आहे.
'लाडकी बहीण' ठरली जायंट किलर : मिटकरी
अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी राज्य सरकारचे कौतुक केले. कापूस, धान आणि सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांना शासनाने अनुदान दिले. शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ केले. नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून विदर्भात सिंचनाला चालना देण्यात येत आहे. विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नाफेड खरेदी केंद्रे लवकरच सुरू करावीत अशी मागणी केली.