नागपुरात गेल्या आठ दिवसापासून हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. शिंदे -फडणवीस सरकारमधील कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. यावरुन सत्तार यांच्या मंत्रीपदाच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी केली, या घोटाळ्या प्रकरणी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज सभागृहात स्पष्टीकरण दिले.
'गायरान जमीनीचे नियमानुसारच वाटप केले आहे. माझ्यावरचे आरोप खोटो आहेत. आदिवासी लोकांना मी न्याय दिला आहे. या प्रकरणात मी जर दोषी असेल तर मला कोर्ट जी शिक्षा देईल ती मला मान्य आहे, असं स्पष्टीकरण कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले.
मी या जमीनीचा निर्णय घेतला, आदिवासी, मागासवर्गीय गरीब लोकांना मी न्याय देण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. विरोधी बाकावरील लोक ज्या पद्धतीने आरोप करत आहेत, त्यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. यापुढे जाऊन सांगायचे तर विरोधी बाकावर बसलेल्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणात जमीनी हडप केल्या आहेत. याचा आपण अंदाज लावू शकत नाही, असंही अब्दुल सत्तार म्हणाले.
अब्दुल सत्तार अडचणीत, गायरान जमिनीच्या वाटपावरून अजित पवारांचे गंभीर आरोप, राजीनाम्याची केली मागणी
'ज्या व्यक्तीला जमीन गेली आहे, त्या व्यक्तीने सर्व पुरावे दिले आहेत. त्या व्यक्तीने १९४६, १९४७ चा पेरणी जमीन असल्याचा पुरावा महसूल खात्याचा दाखल केला होता. या पुराव्यावरुन ही जमीन देण्यात आली असल्याचे मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले.
मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर काय आहेत आरोप?
शिंदे सरकारमधील कृषिमंत्री आणि आधीच्या सरकारमधील महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी गंभीर आरोप केले. अजितदादा म्हणाले की, तत्कालिन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी गायरान जमिनी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सर्व कायदेशीर बाबींचं उल्लंघन करणारा होता. या प्रकरणातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर निरीक्षण नोंदवलं. तसेच तत्कालिन महसूल राज्यमंत्र्यांविरोधात प्रथमदर्शनी सबळ पुरावे उपलब्ध आहेत. जिल्हा कोर्टाचा आदेश माहिती असतानाही महसूल राज्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला, असा दावा अजित पवार यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, महसूलमंत्र्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूल राज्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय अवैध वाटल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूलच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहिलं. तोपर्यंत राज्यात सत्तांतर होऊन हे शिंदे सरकार सत्तेवर आलं होतं. या पत्रातून वादग्रस्त आदेशाची अंमलजबाणी केल्यास सुप्रिम कोर्टाचा अनादर होईल, असं जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळवलं होत. तसेच योग्य दिशानिर्देश देण्याची मागणी केली होती. मात्र माझ्या माहितीप्रमाणे या पत्रावर अद्यापपर्यंत शासनाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. ही जमीन ३७ एकर असून, त्याची दिडशे कोटी रुपये एवढी किंमत आहे. ही वाशिमला लागून आहे. या प्रकरणात महसूल राज्यमंत्र्यांनी पदाचा दुरुपयोग केला आहे.