हिवाळी अधिवेशनाचा प्रत्येक सेकंदाचा खर्च ६५०० रुपये

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपले आहे. या अधिवेशनावर सहा दिवसात किती खर्च करण्यात आला यासंदर्भात लोकमतने विविध विभागाचा आढावा घेतला असता, विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर प्रति सेकंद ६५०० रुपये खर्च आल्याची माहिती पुढे आली आहे.

ठळक मुद्देयंदा खर्च कमी झाल्याची माहिती : मंत्रिमंडळाचा विस्तार न झाल्याने खर्चात कपात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपले आहे. सहा दिवसासाठी नागपुरात आलेले सरकार व सरकारचे प्रशासकीय कर्मचारीसुद्धा मुंबईला पोहचले आहे. या अधिवेशनावर सहा दिवसात किती खर्च करण्यात आला यासंदर्भात लोकमतने विविध विभागाचा आढावा घेतला असता, विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर प्रति सेकंद ६५०० रुपये खर्च आल्याची माहिती पुढे आली आहे.
खर्चावरून अधिकारी उघडपणे बोलण्यास तयार नाही. ते म्हणताहेत की बिल निघाल्यानंतरच खर्चाचे आकडे समोर येतील. परंतु विधिमंडळाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, गेल्या ६ दिवसात अधिवेशनावर ७५ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. प्रत्येक तासात खर्चाचा आढावा घेतला असता १.६२ कोटी रुपये व सेकंदाचा हिशेब केला असता ६५०० रुपये खर्च झाले आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, यावर्षी अधिवेशनाचा कालावधी कमी असल्याने खर्चात कपात झाली आहे. अन्यथा खर्च १०० कोटीच्या वर झाला असता. विशेष म्हणजे या खर्चात कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे डीए, टीए यांचा समावेश नाही. कारण हे त्या त्या विभागाशी संबंधित आहे.

प्रश्नोत्तराचा तास नाही, विधानसभेत लक्षवेधीही नाही
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ६ दिवस चालले. विधानसभेचे कामकाज ४७ तास २९ मिनिट कामकाज झाले तर विधान परिषदेचे कामकाज ३४ तास ३९ मिनिट झाले. दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजात प्रश्नोत्तराचा तास झाला नाही. विधानसभेत लक्षवेधी पुकारण्यात आल्या नाही. तसे १०५७ लक्षवेधी प्रस्तावाची नोटीस मिळाली. ७१ स्वीकृत झाल्या. ३ लक्षवेधीला कामकाजात स्थान मिळाले. परंतु एकाही लक्षवेधीवर चर्चा झाली नाही. तिकडे विधान परिषदेत लक्षवेधीचे ५०९ प्रस्ताव आले. ज्यात १३९ स्वीकारण्यात आले. ३० लक्षवेधीवर चर्चा झाली. परंतु विधानसभा सदस्यांना लक्षवेधीवर आपले मत मांडण्याची संधी मिळाली नाही.

पीडब्ल्यूडीने केली नाही अतिरिक्त मागणी
१६ ते २१ डिसेंबर दरम्यान चाललेल्या हिवाळी अधिवेशनासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) १० कोटी रुपये निधी देण्यात आला होता. पीडब्ल्यूडीच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, दरवर्षी अधिवेशनाच्या सुरवातीला एवढाच निधी देण्यात येतो. पण विभागाकडून पुन्हा निधीची मागणी करण्यात येते. परंतु यावर्षी अधिवेशन ६ दिवस चालल्याने खर्च सुद्धा कमी झाला. त्यामुळे अतिरिक्त रकमेची मागणी करण्यात आली नाही. सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे की, ८ कोटी रुपयेच खर्च झाले आहे. अनेक कामाचे बिल अजूनही आले नाही. बिलांचे वाटप केल्यानंतर रक्कम १० कोटी रुपये जाण्याची शक्यता आहे.

पूर्ण हिशेब येण्यास आठ दिवस
पीडब्ल्यूडीचे अधीक्षक अभियंता विद्याधर सरदेशमुख यांचे म्हणणे आहे की, विभागाने अजूनही अंतिम हिशेब केलेला नाही. बऱ्याच कामाचे बिल एजन्सीकडून अद्यापही यायचे आहे. येत्या आठ दिवसात झालेल्या सर्व खर्चाचा हिशेब पुढे येईल.

का कमी झाला खर्च?
राज्य मंत्रिमंडळात केवळ सहा मंत्री आहे. अशात रविभवनमध्ये केवळ सहा मंत्र्यांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळात राज्यमंत्र्यांचीही नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे नागभवन सुद्धा रिकामे पडले होते. पीडब्ल्यूडीला यावर्षी निवासावर कमी खर्च करावा लागला. खर्च कमी होण्याला सर्वात महत्त्वाचे कारण अधिवेशनाचा अवधी आहे.