योगेश पांडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : देशातील असंघटित लघु उद्योगांच्या विकासाकरिता वित्तीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने मुद्रा बँक योजनेची सुरुवात केली. परंतु बराच गाजावाजा करून सुरू झालेल्या या योजनेबाबत आता सरकारकडूनच विसंगत माहिती देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत वर्षभरात ऋणखात्यांची संख्या व वाटप झालेल्या ऋणासंदर्भात वेगवेगळी माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारी पातळीवर आकडेवारीचा खेळ झाला आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ‘मायक्रो युनिट्स डेव्हलमेंट अॅन्ड रिफायनान्स एजंसी लिमिटेड’कडून एकाच विषयाशी संबंधित दोन माहिती अधिकारांमध्ये वेगवेगळी माहिती देण्यात आल्याने, ही बाब समोर आली आहे.उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाकडे विचारणा केली होती. २०१८-१९ या कालावधीत किती लाभार्थ्यांना मुद्रा योजनेंतर्गत किती कर्ज खाती उघडण्यात आली, वितरित कर्जाचा आकडा किती होता तसेच किती रक्कम ‘एनपीए’मध्ये आली आहे, इत्यादी प्रश्न त्यांनी विचारले होते.‘मुद्रा’तर्फे १९ आॅगस्ट २०१९ रोजी प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ मध्ये १ कोटी ४४ लाख ५५ हजार ७१२ ‘मुद्रा’ ऋण खाती उघडण्यात आली व ६९,८९४.०८ कोटींचे ऋण वितरित करण्यात आले.परंतु ‘मुद्रा’तर्फे ११ मार्च २०१९ रोजीदेखील एका माहितीच्या अधिकारांतर्गत एप्रिल २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या आठ महिन्यांच्या कालावधीतील आकडेवारी देण्यात आली होती. यानुसार त्या आठ महिन्यांत ऋणांची संख्या ३ कोटी ६ लाख १४ हजार १२८ इतकी होती व ऋणखातेधारकांना १,५४,९१८.५९ कोटींचे कर्ज वितरित करण्यात आले.वरील आकडेवारीनुसार एकूण ऋणखाती तसेच वाटप करण्यात आलेल्या ऋणनिधीची वर्षभराची आकडेवारी ही आठ महिन्यांच्या आकड्यांपेक्षा कमी दिसून येत आहे. वाटप केलेल्या कर्जाचा आकडादेखील कसा काय घटला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘एनपीए’चा आकडा १७ हजार कोटींहून अधिकदरम्यान, २०१५ पासून अनेक कर्जदारांनी मिळालेल्या कर्जाची परतफेड करण्यास टाळाटाळ केली आहे. बँकांकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यास दाद न दिल्याने ही कर्जखाती 'एनपीए' करण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०१९ अखेर या योजनेअंतर्गत ‘एनपीए’ खात्यांची संख्या ही ३६ लाख ९६ हजार १९ इतकी होती व ‘एनपीए’ची रक्कम ही १७ हजार ७१२ कोटी ६३ लाख इतकी होती.
काय आहे ‘मुद्रा’ योजना ?भारतीय रोजगार क्षेत्रात मोठ्या संख्येने सामावून घेतलेल्या लघुउद्योगांना आर्थिक साहाय्य पुरविणे हा मुद्रा कर्ज योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत शिशू, किशोर आणि तरुण अशा तीन टप्प्यांत कर्ज दिले जाते. शिशू योजनेंतर्गत ५० हजार, किशोर योजनेंतर्गत पाच लाख तर तरुण योजनेंतर्गत उद्योजकांना १० लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळते.