पालकमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या योजना बारगळणार का?

पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी आपल्या पहिल्याच नियोजन समितीच्या बैठकीत अनेक नवीन लोकोपयोगी योजनांची घोषणा केली. जवळपास सात नवीन योजनांची घोषणांचा त्यात समावेश आहे. परंतु या योजना सुरू होण्यापूर्वीच बाळगळणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

ठळक मुद्दे६५२.८८ कोटींचा होता नागपूर जिल्ह्याचा आराखडा : मात्र २९९.५२ कोटी रुपयेच मंजूर, सात नवीन योजना केल्या होत्या जाहीर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी आपल्या पहिल्याच नियोजन समितीच्या बैठकीत अनेक नवीन लोकोपयोगी योजनांची घोषणा केली. जवळपास सात नवीन योजनांची घोषणांचा त्यात समावेश आहे. परंतु या योजना सुरू होण्यापूर्वीच बाळगळणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. कारण या योजना राबवण्यासाठी आवश्यकता असलेला निधी येणार कुठून? ज्या डीपीसी निधीच्या भरवशावर या योजनांची घोषणा करण्यात आली, त्या निधीत राज्य सरकारने थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल २२६ कोटीची कपात केली आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या योजना सुरू होणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.नागपूर जिल्ह्याचा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यात मागील पाच वर्षांत सातत्याने वाढ झाली, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे विकासाची बरीच कामे जिल्ह्यात करता आली. मागच्या वर्षी डीपीसीला ५२५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यामुळे इतका निधी निश्चितच मिळेल. उलट त्यात वाढच होईल, अशी अपेक्षा होती. गेल्या २५ जानेवारी रोजी जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) बैठक पार पडली. पालकमंत्री नितीन राऊत यांची पालकमंत्री म्हणून ही पहिलीच बैठक होती. यात नागपूर जिल्ह्याचा २०२०-२१ च्या वार्षिक आराखड्याचा प्रस्ताव सादर मंजूर करण्यात आला. हा प्रारूप आराखडा ६५२ कोटी ८८ लाख ५८ हजार रूपये इतका होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२७ कोटी रुपये वाढीचा हा प्रस्ताव होता. स्वत: पालकमंत्री राऊत यांच्यासह गृहमंत्री अनिल देशमुख व पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार हे दोन दिग्गज मंत्री नागपूर जिल्ह्याचेच असल्याने हा प्रस्ताव आहे तसा पारित होईल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. परंतु उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या शक्यतेवर पाणी फेरले. नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक आराखड्यास २९९ कोटी ५२ लाख रुपयाचा निधी मंजूर केला. गेल्या वर्षीच्या निधीपेक्षाही २२६ कोटी रुपये कमी केले. त्यामुळे याचा फटका नागपूरच्या विकास कामांवर होणार हे निश्चित. अशा परिस्थितीत पालकमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या नवीन योजनांचे काय होणार? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.अशा आहेत जाहीर केलेल्या योजनापालकमंत्री नितीन राऊत यांनी पालकमंत्री म्हणून नागपूर जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या धर्तीवर पालकमंत्र्यांच्या नावाने सात योजना जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची योजना म्हणजे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजनेच्या धर्तीवर नागपुरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गरजू रुग्णांना तातडीची आर्थिक मदत व औषधोपचार, शस्त्रक्रिया आदी सुविधा मिळावी यासाठी जाहीर करण्यात आलेली पालकमंत्री जनस्वास्थ्य योजना होय. या योजनेची घोषणा करीत जनस्वास्थ्य योजनेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कक्ष स्थापन केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. यासोबतच पालकमंत्री दुग्धविकास योजना, यात बीपीएलखालील लाभार्थ्यांना दोन दुधाळ संकरित देशी गाई, म्हशी अनुदानावर वितरित करण्यात येणार आहेत. बुद्धिमत्ता व क्षमता असूनही पैशाअभावी शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण आणि परीक्षा देण्यासाठी तातडीची मदत व्हावी यासाठी पालकमंत्री विद्यार्थी साहाय्यता निधी योजना, पालकमंत्री शाळा सक्षमीकरण योजना, पालकमंत्री हरित शहर व जलसंचय योजना, पालकमंत्री अध्ययन कक्ष सक्षमीकरण योजना यांचा समावेश होता. या सर्व योजनांसाठी निधी मोठ्या प्रमाणावर लागेल, हे निश्चित.आयएएस कोचिंगची प्रवेशक्षमता १०० वरून २०० करणेनागपुरात भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र आहे. याची सुधारणा व बळकटीकरण करण्याची घोषणा पालकमंत्री राऊत यांनी केली होती. याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना सुविधा निर्माण करणे, प्रशिक्षणाची मुदत एक वर्षावरून दोन वर्षे करणे, या सेंटरसाठी असलेल्या वसतिगृहाची क्षमता १०० वरून २०० पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. तसेच चांगले प्रशिक्षण मिळावे म्हणून नागपुरातीलच राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी(एनएडीटी)मध्ये प्रशिक्षण देणाऱ्या प्रशिक्षकांची मदत घेतली जाईल, असेही पालकमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. अर्थातच यासाठीसुद्धा निधीची गरज लागणार आहे. हा निधी डीपीसीमधून देण्यात येणार होता. परंतु आता डीपीसीच्या निधीतच कपात झाल्याने या योजनांचे काय होणार, असा प्रश्न आहे.