स्वातंत्र्यपूर्वीचे पुरावे विचारात का नाही? १२ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश

कुणबी सरपंचास ओबीसी प्रमाणपत्र नाकारणारा आदेश स्थगित

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : स्वातंत्र्यपूर्व काळातील पुरावे विचारात न घेता आणि ते  का नाकारले, याचे समाधानकारक कारण न देता कुणबी सरपंचास ओबीसी वैधता प्रमाणपत्राकरिता अपात्र ठरविणाऱ्या वादग्रस्त आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच बुलडाणा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला नोटीस बजावून यावर येत्या १२ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

जालना जिल्ह्यातील सालेगाव-हडप गट ग्रामपंचायतच्या सरपंच उज्ज्वला घारे यांच्याविरुद्ध हा वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध प्राथमिक मुद्दे विचारात घेता घारे यांना अंतरिम दिलासा दिला. हे सरपंचपद ओबीसी महिलाकरिता आरक्षित आहे. घारे यांनी कुणबी (ओबीसी) जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर ही निवडणूक लढली व त्या २० डिसेंबर २०२१ रोजी निवडणूक जिंकल्या. त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कुणबी जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यासाठी पडताळणी समितीकडे दावा दाखल केला होता. समितीने घारे यांना ओबीसी वैधता प्रमाणपत्रासाठी अपात्र ठरवून तो दावा फेटाळून लावला.