केंद्र सरकारच्या 'अभिजात मराठी' योजनेला राज्याकडून पैसा का?

मराठीजनांना दिलेला खुळखुळा तर नाही : श्रीपाद जोशी यांचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात 'अभिजात भाषा उपक्रम' शीर्षकाने महाराष्ट्र सरकार काय करणार याची प्रसिद्धी चालवली आहे. यावरून केंद्र सरकारची ही योजना असून, महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाशी याचा काय संबंध, असा सवाल मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे प्रमुख संयोजक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केला आहे. यामुळे राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्राने मराठीला दिलेला अभिजात दर्जा हा केवळ खुळखुळा होता काय, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

श्रीपाद जोशी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, मराठी भाषा मंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांना याबाबत पत्र लिहून विचारणा केली आहे. अभिजात मराठी भाषा संशोधन केंद्र स्थापन करण्याची तरतूद ही केंद्राच्या योजनेचा भाग आहे, केंद्राने त्यासाठी निधी दिला आहे का, नसल्यास तो खर्च केंद्राच्या वतीने महाराष्ट्र सरकार स्वतःच कसा काय करू शकणार, मग केंद्र मराठीला अभिजात दर्जा देऊन नेमके करणार काय आहे, असे प्रश्न त्यांनी या पत्रात उपस्थित केले आहेत. अभिजात मराठीच्या विकासासंबंधीची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पात हवी, महाराष्ट्रातील अर्थसंकल्पाशी त्याचा काहीच संबंध नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

केंद्राकडून मिळत नाही उत्तर

• डॉ. जोशी यांनी केंद्राच्या संस्कृती मंत्रालयाला २४ ऑक्टोबरला पत्र पाठवून शासन निर्णय मागितला. त्यानंतर पाच स्मरणपत्रे केंद्रीय मंत्र्यांना पाठविली. मात्र, केंद्राकडून कुठलेच उत्तर मिळाले नाही.
• केंद्राच्या या योजनेचे लाभ विशद करणाऱ्या शासन निर्णयाची प्रतही अद्याप ना महाराष्ट्र सरकारकडे आहे, ना केंद्राकडे. कागदावर नुसतेच अभिजात भाषा उपक्रम करणार, अभिजात भाषा सप्ताह साजरा करणार, संशोधन केंद्र स्थापन करणार, पारितोषिके देणार हे नुसते लिहून काय होणार आहे, असा सवाल त्यांनी केला.

राज्य सरकार करते केंद्राचा बचाव

• संघटनेने प्रचंड पाठपुरावा केल्यानंतर केंद्राने ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी भारतीय राजपत्रातील दर्जा मिळाल्याच्या निर्णयाची सूचना तेवढी उपलब्ध झाली.
• अभिजात दर्जा दिला त्याचे कोणतेच लाभ स्पष्ट करणारा शासन निर्णय केंद्राकडून मिळत नाही.
• महाराष्ट्र सरकारच मग केंद्राचा बचाव करण्यासाठी आपल्या अर्थसंकल्पात ही संदिग्धता व भ्रम का निर्माण करते आहे, असा सवाल डॉ. जोशी यांनी उपस्थित केला.

"अभिजात दर्जा योजनेचा खर्च महाराष्ट्र सरकारने करण्याचे कोणतेच कारण नाही. केंद्राची योजना आहे. त्याचे लाभ केंद्रानेच द्यायला हवे. महाराष्ट्र सरकारने ते मागायला हवेत."
- डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ.