पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करण्याची प्रक्रिया अजूनही ठप्प का?

शिक्षण विभागात उदासीनता : सहा महिन्यांत हालचाल नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत विषय पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या प्रक्रियेबाबत प्रशासनाची भूमिका उदासीन ठरत असल्याचे प्रकर्षाने समोर आले आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये सुरू झालेली ही प्रक्रिया तब्बल सहा महिने लोटूनही 'जैसे थे' स्थितीतच आहे.

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्या २४ जानेवारी २०२५ रोजीच्या पत्रानुसार गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयांनी संबंधित शिक्षकांची माहिती पंचायत समित्यांकडून मागविली होती. मात्र, काही पं. स. कार्यालयांकडून ती माहिती आजतागायतही प्राप्त न झाल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.

गटशिक्षणाधिकारी स्तरावरून मिळालेल्या निर्देशांना दुर्लक्ष करत काही कार्यालये या प्रक्रियेबाबत उदासीनता दाखवत आहेत. परिणामी, पात्र असलेल्या अनेक पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी मिळालेली नाही. विज्ञान विषय शिक्षकांना काही प्रमाणात वेतनश्रेणी लागू केलेली असली, तरी भाषा व सामाजिकशास्त्र विषयाचे शिक्षक अद्याप या लाभापासून वंचित आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, एकूण पदवीधर शिक्षकांपैकी ३३ टक्के शिक्षकांना वेतनश्रेणी मंजूर करण्याची तरतूद आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे, सरचिटणीस निळकंठ लोहकरे यांच्यासह अनिल नासरे, विलास काळमेघ, राजू बोकडे, सुरेश श्रीखंडे, प्रकाश सव्वालाखे, दिगंबर ठाकरे, धर्मेंद्र गिरडकर आदींनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांच्याकडे वेतनश्रेणी तातडीने लागू करण्याची मागणी केली आहे. 

गंभीर दखल घेण्याची गरज
"संघटनांच्या मते, पं. स. कार्यालयांकडून माहिती मागवण्यासाठी पत्र काढून प्रक्रिया सुरू केल्याचे भासवणे आणि प्रत्यक्षात ती रखडवणे ही योग्य पद्धत नाही. एखाद्या प्रक्रियेबाबत सहा महिने माहितीच न मिळणे ही गंभीर बाब आहे. प्रशासनाने याबाबत गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे."
- लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक समिती