सार्वजनिक निधीतून वेतन घेऊन कंत्राटदारासाठी काम का करता? हायकोर्टाने महामार्ग प्रकल्प संचालकांवर ओढले ताशेरे

Nagpur : नागपूर-काटोल रोड दुरवस्थेच्या प्रकरणामध्ये दिशाभूल करणारी माहिती देणारे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे प्रकल्प संचालक चंद्रकांत सिन्हा यांना मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा दणका बसला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर :नागपूर-काटोल रोड दुरवस्थेच्या प्रकरणामध्ये दिशाभूल करणारी माहिती देणारे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे प्रकल्प संचालक चंद्रकांत सिन्हा यांना मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा दणका बसला. न्यायालयाने त्यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले. तुम्ही स्वतःच्या कर्तव्याशी प्रामाणिक नाही. तुम्ही सार्वजनिक निधीमधून वेतन घेता, पण काम कंत्राटदारासाठी करता. तुम्हाला जनतेपेक्षा कंत्राटदाराचे हित अधिक प्रिय आहे, असे न्यायालय म्हणाले.

या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला न्यायालयाने सिन्हा यांना अवमान कारवाईची कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे सिन्हा यांनी मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली. न्यायालयाचा अवमान करण्याचा उद्देश नव्हता, असे त्यांनी सांगितले. परंतु, न्यायालयाने त्यांची एकूणच उदासीन वागणूक लक्षात घेता सध्याच्या परिस्थितीत माफीनामा स्वीकारण्यास नकार दिला. तुमची ही पहिली चूक नाही. तुम्ही यापूर्वीही न्यायालयांच्या आदेशांना गांभीर्याने घेतले नाही, असेदेखील न्यायालय म्हणाले.

विकासाची मुदत २०२३ मध्येच संपली

हा प्रकल्प २८ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत पूर्ण करायचा होता. परंतु, प्रकल्पाचे काम अद्याप पूर्ण झाले नाही. काही ठिकाणी रोड पूर्णपणे उखडला असून, त्यावरील मोकळ्या गिट्टीमुळे दुचाकीस्वार घसरून खाली पडत आहेत. अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. रेडियम बोर्ड व डायव्हर्जन बोर्डची योग्य देखभाल केली जात नाही. ही परिस्थिती अपघाताला निमंत्रण देत आहे. त्यामुळे दिनेश ठाकरे व सुमित बाबुटा या जागृत नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.