नागपूर : राज्यातील आदिवासी भागामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त का आहेत आणि ही पदे भरण्यासाठी काय केले जात आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांना केली आहे, तसेच त्यांना यावर येत्या १३ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यासंदर्भात डॉ. राजेंद्र बर्मा व इतरांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, वरिष्ठ ॲड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी पद्मश्री डॉ. रवींद्र कोल्हे यांच्या प्रतिज्ञापत्राकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या प्रतिज्ञापत्रानुसार, आदिवासी भागात अ-श्रेणीची ६२ टक्के, ब-श्रेणीची ७४ टक्के तर, क व ड-श्रेणीची ३० टक्के पदे रिक्त असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय, सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांनी राज्यात ११ संवेदनशील आदिवासी क्षेत्रे असून, त्या ठिकाणी आवश्यक वैद्यकीय सुविधा नाहीत, असे सांगितले. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त करून वरील निर्देश दिले. या परिस्थितीमध्ये आदिवासी महिला व बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे कठीण आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
नंदुरबार जिल्हाधिकारी हजर
१७ ऑगस्टच्या आदेशानुसार नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात हजर होऊन जिल्ह्यातील उपाययोजनांची माहिती दिली. जिल्ह्यात तीन नौकांचा रुग्णवाहिका तर, एक नौकेचा रुग्णालय म्हणून उपयोग केला जात आहे. कोरोना संक्रमण व इतर काही कारणांमुळे दोन पुलांचे काम वेळेत पूर्ण झाले नाही. हे काम २०२३पर्यंत पूर्ण केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
मेळघाट भागात उपाययोजना
मेळघाट भागामध्ये डॉ. छेरिंग दोरजे यांच्या अहवालाची, तसेच डॉ. आशिष सातव, ॲड. पोर्णिमा उपाध्याय व डॉ. अभय बंग यांच्या शिफारशी व सूचनांची प्राधान्यक्रमाने अंमलबजावणी केली जात आहे. याशिवाय या भागासाठी अतिरिक्त कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाने न्यायालयाला दिली.
पदांची आकडेवारी
श्रेणी - मंजूर पदे - भरलेली पदे - रिक्त पदे
अ - १,७८६ - ६७४ - १,११२
क - ३१,५८५ - २२,२३४ - ९,३५१
ड - १३,११२ - ८,१९७ - ४,९१५