साहित्य संमेलनासाठी विशेष रेल्वेचे तिप्पट भाडे कोण भरणार?

केंद्र देणार नसल्यास महाराष्ट्र सरकारने करावा खर्च : मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

निशांत वानखेडे, नागपूर
नागपूर : महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर प्रथमच ७० वर्षांनंतर भारताची राजधानी दिल्लीत होत असलेल्या ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी प्रतिनिधी म्हणून जाऊ इच्छिणाऱ्या प्रतिनिधींना रेल्वेच्या केवळ स्लीपर श्रेणीच्या एकतर्फी भाड्यात दुतर्फा सोय करून देण्याचीही जबाबदारी रेल्वे मंत्रालयाने घेऊ नये हे क्लेशदायक आहे. केंद्र सरकार ही जबाबदारी घेणार नसल्यास, महाराष्ट्र सरकारने प्रवास आणि निवास खर्चाची तजवीज करावी, अशी मागणी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली आहे.

संमेलनाच्या निवास व्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र सदन नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्याच्या जशा सूचना दिल्या आहेत, तसेच त्यांनी संमेलन प्रतिनिधींच्या स्लीपर श्रेणीच्या, एकतर्फी तरी रेल्वे प्रवासाची सोय करून देण्याची एकतर केंद्राला विनंती करावी किंवा त्यांनी मान्य न केल्यास ती जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने स्वतः घ्यावी असे पत्र संस्थेचे प्रमुख संयोजक डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मुख्यमंत्री व मराठी भाषा मंत्र्यांना लिहिले आहे. पंजाबच्या घुमान येथे झालेल्या संमेलनावेळी तत्कालिन रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सोय करून दिली होती याचे स्मरणही या पत्रात करून देण्यात आले आहे. विशेष रेल्वे जरी उपलब्ध करून देण्यात येत असली तरी त्याचे भाडे हे एरवीपेक्षा तिप्पट असते. ते कोणालाच परवडणारे नाही, त्यामुळे विशेष रेल्वे मिळूनही विशेष उपयोग काहीच नाही. संमेलनासाठी रेल्वेच्या स्लीपर श्रेणीत प्रवास करणारा मराठी भाषिक हा आर्थिक दृष्ट्या सधन, समर्थ नसतो हे लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे डाॅ. जाेशी म्हणाले.

विदेशी पाहुण्यांसाठी काेट्यवधीचा खर्च का?
महाराष्ट्र सरकार तसेही विश्व मराठी संमेलने दरवर्षी भरवून त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्चाची तरतूद करते. विदेशातील लोकांना या सरकारी संमेलनाला केवळ उपस्थित राहण्यासाठी काहीच गरज नसताना, प्रत्येकी सात ते आठ लाख रूपये देत वायफळ खर्चही करते. त्याची विदेशातील, तुलनेने संपन्न असलेल्या लोकांना कोणतीच गरजही नसते. ते करण्याचे थांबवून त्याऐवजी दिल्लीत होणाऱ्या या ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला जाऊ इच्छिणाऱ्या प्रतिनिधींच्या स्लीपर श्रेणीच्या एकतर्फी रेल्वे प्रवासाचा खर्च तरी महाराष्ट्र सरकारने करावा, अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे.