लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भाच्या विकासाचे प्रवेशद्वार मानल्या जाणाऱ्या नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विस्तार प्रकल्पाला प्रशासकीय दिरंगाईचे ग्रहण लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी या प्रकल्पाचे व्हर्चुअल भूमिपूजन झाले होते. मात्र, दीड वर्ष उलटूनही प्रत्यक्ष जमिनीवर एक वीटही रचली गेलेली नाही. ७,६०० कोटी रुपयांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सध्या केवळ सरकारी फायलींमध्येच अडकून पडला आहे.
विमानतळाचे आधुनिकीकरण आणि संचालन 'जीएमआर समूहा'कडे सोपवण्याची प्रक्रिया अद्याप केंद्रीय कॅबिनेटच्या मंजुरीअभावी रखडली आहे. तसेच प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. डिसेंबर २०२५ पर्यंत हा प्रकल्प जीएमआरकडे सुपूर्द होणे अपेक्षित होते, मात्र आता ही मुदत उलटून गेली आहे. प्रकल्पासाठी निवडलेली कंपनी सध्या सरकारी प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट पाहत असून, त्यामुळे विकासकामांना सुरुवात झालेली नाही.
विदर्भाच्या विकासाला 'ब्रेक'
मिहान प्रकल्पाचा भाग असलेला हा विमानतळ विस्तार नागपूरला देशातील प्रमुख 'कार्गो हब' बनवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होणार होत्या, मात्र सध्याच्या विलंबाचा मोठा फटका स्थानिक उद्योग क्षेत्राला बसत आहे.
विमानतळावर ५ कंपन्यांची सेवा
- सध्या नागपूर विमानतळावरून ५ विमान कंपन्या सेवा देत आहेत. देशांतर्गत इंडिगो (सर्वाधिक उड्डाणे), एअर इंडिया (एअर इंडिया एक्स्प्रेससह) आणि स्टार एअर या कंपन्या सेवा देतात. तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कतार एअरवेज आणि एअर अरेबिया या कंपन्या सेवा देतात.
- विमानतळाचा विस्तार झाल्यास कनेक्टिव्हिटी वाढून नवीन २ आंतरराष्ट्रीय कंपन्या नागपुरात येण्याची शक्यता आहे, परंतु जुन्या पायाभूत सुविधांमुळे प्रवाशांना आणि व्यापाऱ्यांना सध्या अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
Web Summary : Nagpur airport's ₹7,600 crore expansion, virtually launched in 2024, faces delays. Central cabinet approval and land transfer issues halt progress, impacting Vidarbha's development and cargo hub potential. Five airlines currently operate; expansion promises enhanced connectivity.
Web Summary : नागपुर हवाई अड्डे का ₹7,600 करोड़ का विस्तार, जो 2024 में शुरू हुआ, देरी का सामना कर रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी और भूमि हस्तांतरण के मुद्दे प्रगति को रोक रहे हैं, जिससे विदर्भ के विकास और कार्गो हब की क्षमता प्रभावित हो रही है। वर्तमान में पांच एयरलाइंस संचालित हैं; विस्तार से बेहतर कनेक्टिविटी का वादा।